औरंगाबाद: खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने खासगी, सहकारी, ग्रामीण बॅंकांसह इतर व्यापारी बॅंकांना 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत पीककर्ज वाटपाची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातील एका प्रमुख बॅंकेने जुलैमध्ये आलेल्या पीक कर्जांच्या अर्जांस आता मंजुरी दिली आहे. ही कर्जे जुन्या तारखेत ही बॅंक मंजुर करीत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ही कर्जे मिळणार ते शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीपासून वंचित राहणार असल्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक कर्जासाठी जुन-जुलै मध्ये अर्ज केले होते. त्यापैकी एका बॅंकेने आपल्या दोन्ही जिल्ह्यातील शाखास्तरीय पीककर्ज मंजुर करण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. ते अधिकार औरंगाबादच्या झोनल कार्यालयाला देण्यात आले. शाखास्तरीय आलेले हे पीककर्जाचे अर्ज थेट या झोनल कार्यालयात दाखल झाले. शेतकऱ्यांनी चकरा मारूनही त्यांना खरीपीची मुदत संपल्यानंतरही कर्ज मिळाले नाही. 

ऑक्‍टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरु झालेल्या परतीच्या पावसामूळे मराठवाड्यात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यात सर्व शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले. या नुकसानीनंतर पीककर्ज माफीची मागणी शेतकरी आणि विरोधक करीत आहेत. याच गडबडीत या बॅंकेने जुलै मध्ये आलेल्या पीककर्जांचे अर्ज आता मंजुर केले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना गरज होती. तेव्हा कर्ज न देता नुकसान झाल्यानंतर कर्जांस मंजुरी देण्याचे काम या बॅंकेने सुरु केले आहे. 

मंजुर झालेले कर्ज हे जुन्या तारखेत मंजुर केले जात आहे. यात शेतकऱ्यांना जुलै ते ऑक्‍टोंबर पर्यंत व्याज लागणार का?, यासह पीककर्ज माफीच्या निकषांत शेतकरी बसणार आहे, असेही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.