परभणी : ‘कोरोना’ संसर्गजन्य विषाणूच्या प्रभाव थांबविण्याकरिता सात वर्षापर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्हा केल्याच्या आरोपात कारागृहात बंद कैद्यांना जातमुचलक्यावर सोडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे ता. १४ एप्रिलपर्यंत परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात दैनंदिनी कामकाज बंद ठेवले जाणार आहे.

शासनातर्फे ता. १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन घोषित केल्याने उच्च न्यायालय मुंबई यांनी कोरोना संसर्गजन्य विषाणूच्या प्रभाव टाळण्याकरिता व न्यायालयात पक्षकार, वकिलांची गर्दी होऊ नये याकरिता महत्वाचे खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेले आहेत.

हेही वाचा - ‘कोरोना’ काही जाईना अन् पाऊस थांबेना !

ता.१४ एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांनी दैनंदिन कामकाज करू नये व फक्त तातडीचे किंवा अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरणे व रिमांड चे काम  पहावेत. प्रकरणात तात्पुरते अंतरिम आदेश पारित करण्यात आला असेल तर सदर आदेश लॉकडाऊन संपेपर्यंत अंमलात राहील. सात वर्षापर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्हा केल्याच्या आरोपात कारागृहात बंद कैद्यांना जातमुचलक्यावर सोडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आदेशानुसार परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व अशा पात्र कैदिंना जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन सोडण्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. 

अत्यंत तातडीचे कामाशिवाय येऊ नये
वकील यांनी अत्यंत तातडीचे कामाशिवाय न्यायालयात येऊ नये, असेही न्यायलायच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. सर्व प्रलंबित प्रकरणाचा एक महिन्याची तारीख देण्यात येईल त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षकारांनी आपल्या प्रकरणाचे पुढील तारख न्यायालय मध्ये न येता जिल्हा न्यायालयाच्या खालील नमूद संकेतस्थळावरून पाहावे, असेही परभणी जिल्हा न्यायलायच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

 

न्यायालयात हजर राहू नये
जिल्हा न्यायालय परभणी तर्फे सर्वांना विनंती करण्यात येते की, नियुक्त केलेल्या न्यायालयीन कर्मचारी शिवाय इतर कोणीही न्यायालयात १५ एप्रिल २०२० पर्यंत नये.
- एफ. के. शेख
 सचिव,  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,
.....