औरंगाबाद : घटस्फोटित महिलाही पोटगी मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 नुसार घटस्फोटापूर्वी पतीकडून झालेल्या अत्याचाराविरोधात महिला न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्यासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. 

प्रकरणात संगीता सानप यांनी ऍड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटल्यानुसार, संगीता (वय 40, तांदळवाडी भिल्ला, ता. जि. बीड) यांचा विवाह आत्माराम सानप यांच्याशी 15 मे 1993 रोजी झाला होता. त्यानंतर त्यांना दोन मुली झाल्या. संगीता व आत्माराम यांनी दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर बीड येथे याचिका दाखल करून संमतीने 21 ऑक्‍टोबर 2000 मध्ये घटस्फोट घेतला होता.

सदर घटस्फोटानंतर साधारणतः 10 वर्षांनी संगीता व तिच्या मुलीने आत्माराम सानपविरुद्ध अधिनियम 2005 अन्वये अर्ज दाखल करून पोटगी मिळण्याची विनंती केली होती. प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी बीड यांनी संगीता हिला दरमहा रुपये 7 हजार 500 व अज्ञान मुलीस दरमहा रुपये 5 हजार पोटगी आत्माराम सानप यांनी द्यावी, असे आदेश दिले होते. सदर आदेश जिल्हा सत्र न्यायालय बीड यांनी कायम ठेवला होता.

त्याविरोधात पती आत्माराम सानप यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. प्रकरण सुनावणीस आले असता, खंडपीठाने घटस्फोटित महिलाही भूतकाळातील कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल अधिनियम 2005 नुसार न्यायालयात दाद मागू शकतात. घटस्फोट घेण्यापूर्वी पतीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या जबाबदाऱ्यांतून तो मुक्त होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे आदेश कायम ठेवले. प्रकरणात पीडित पत्नी संगीता व तिच्या अज्ञान मुलीतर्फे ऍड. सुदर्शन जी. साळुंके यांनी काम पाहिले.