औरंगाबाद : विकासासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहिद सन्मान, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य, जलयुक्त शिवार, ऑनलाइन सातबारा यासह ऑरिक, इको टास्क बटालियन, स्वच्छ भारत अभियान, गुणवत्तापूर्ण तपास यांचा अंतर्भाव आहे. या योजना राबविण्यात शासनाला यश आले आहे. या पुढेही या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, अशी माहिती औरंगाबादचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

पोलिस आयुक्तालयाच्या देवगिरी मैदानावर आयोजित महाराष्ट्र दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभात जनतेला उद्देशून केलेल्या शुभेच्छा संदेशात ते बोलत होते.
डॉ. सावंत म्हणाले, शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी अशी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही कर्जमाफी योजना अतिशय पादरर्शकपणे राबविली. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 1 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांना 468 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली. शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वपूर्ण असलेला सातबारा आजपासून ऑनलाईन पध्दतीने  देण्यात येणार आहे. प्रवाशांमध्ये वाहतुक नियमांबाबत जागृती व्हावी यासाठी 23 एप्रिल ते पाच मेपर्यंत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येणार आहे.

राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी धारातिर्थी पडलेल्या सैन्य दलातील जवानांच्या वीरपत्नींना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहिद सन्मान योजनेंतर्गत सर्व प्रकारच्या राज्य परिवहन बसमधून आजीवन मोफत प्रवासासाठी विशेष सवलत देण्यात येत आहे. एक जानेवारीपासून शहिद सैनिकांच्या वीर पत्नीस 25 लाख रुपये, पाच एकर जमीन आणि इतर लाभ देण्यात येत आहेत. वीर पत्नींना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात, वीरपत्नी, त्यांच्या अपत्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून आरोग्याचे सुरक्षा कवच उपलब्धतेसाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे डॉ. सावंत म्हणाले.  

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मागील वर्षात 193 गावांमध्ये दोन हजार 493 कामे पूर्ण झाली. यांतर्गत सुमारे दहा कोटी रूपयांचा निधी खर्च झाला. यंदा 2018-19 या वर्षांमध्ये 255 गावांचा समावेश या योजनेत केला आहे. कोरडवाहू शेतीपूरक, संरक्षित पाणी वापरासाठी मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत सात हजार 510 शेततळी निर्माण करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेतून यावर्षी चार हजार 962 गरोदर मातांना लाभ देण्यात आलेला आहे.  माता व बालसंगोपन कार्यक्रमांतर्गत मार्च 2018 अखेर 83 हजार 468 गरोदर मातांना आणि 71 हजार 196 बालकांना संपूर्णपणे संरक्षित केले आहे.

जिल्ह्याची उद्योगात प्रगती
जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीत महत्त्वाची अशी भूमिका पार पाडणारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्प आहे. यातील ऑरिक -बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राचे नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते पार पडले आहे. 3 हजार 200 हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या प्रकल्पातून 3 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे.  या प्रकल्पात 6 हजार 400 कोटी रूपयांच्या पायाभुत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील 62 गावांतून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्ग प्रकल्पामधील 1  हजार 459  खरेदीखते पूर्ण झाली आहेत.  905 हेक्टर  जमिनीचे भूसंपादन झालेले आहे. या महामार्गामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठ्याप्रमाणात चालना मिळून आर्थिक सुबत्ता निर्माण होण्यास मदत होईल.