औरंगाबाद : सिडकोने 1992 साली वाळूज महानगर एक, दोन तीन व चार विकसित करण्याचे राजपत्राद्वारे घोषित केले. त्यापैकी अद्यापपर्यत सिडको वाळूज महानगर एक, दोन व चारचे प्रकल्प मार्गी लागले मात्र महानगर तीनकडे सातत्याने दुर्लक्ष करुन सध्या प्रकल्प रद्द झाल्याचे सिडकोतर्फे कळविण्यात आल्याने तब्बल 27 वर्षे आशेवर राहिलेल्या शेतकऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. 

एक तर महानगर प्रकल्प विकसित करा, अन्यथा प्रति शेतकरी 25 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या अशी मागणी सिडकोकडे करणार असल्याचे शेतकरी अन्याय निवारण समितीचे लहू शेवाळे यांनी शुक्रवारी (ता. 8) पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

सिडकोने 1992 मध्ये वाळूज परिसरातील जमिनींवर आरक्षण टाकत जमिन अधिग्रहणाची प्रक्रिया केली. सिडकोच्या परवानग्यांशिवाय सदर जमिनींवर विहीर खोदणे, पाईप लाईन, गोठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्रांसाठी त्यांच्याकडून हजारो रुपये उकळूनही सहा महिन्यापर्यंत प्रमाणपत्र दिले नाही. प्रमाणपत्रांशिवाय घरे बांधणाऱ्या, दुग्धोत्पादनासाठी गोठे बांधणाऱ्या, शेती विकणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. विना मोबदला जमिन अधिग्रहित करुन ठेवली, आता प्रकल्पच रद्द करण्याचा प्रकार हा शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचेही श्री. शेवाळे यांनी सांगितले.