औरंगाबाद - राज्यातील सर्व आर्थिक विकास महामंडळे ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

औरंगाबाद व लातूर विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात झाली. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. महात्मा फुले, अण्णा भाऊ साठे, वसंतराव नाईक व अन्य आर्थिक विकास महामंडळांमध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारावर चाप लावण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक प्रशिक्षण देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागामार्फत औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी सात कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. राज्यातील 72 औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योगासाठी कर्जाचा पहिला आणि दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. त्यातील अनेक संस्थांनी उद्योग सुरू केले, मात्र काहींनी उद्योग सुरू केले नाहीत. दुसऱ्या टप्प्यातील संस्थांनी तर हप्त्याची रक्कम उचलून घेतली आहे. ती रक्कम गुंतवलीच नाही, अशीही माहिती समोर आली आहे. अशा संस्थांना कर्जाची पुढची रक्कम देण्यात आलेली नाही. ज्यांनी कर्जाचा हप्ता घेतला; मात्र उद्योग सुरू केला नाही अशा सर्व संस्थांची चौकशी केली जाणार आहे. त्या संस्थांकडून कर्जाची रक्कम वसूल करून संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळाची प्रकरणे बॅंकांकडे वर्ग करण्यात आली असून, त्यातील काही प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या कर्जाची वसुली मोठ्या प्रमाणात थकली आहे. ती कर्जवसुली करण्यासाठी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. 2008 मध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्यामुळे आता महामंडळांचे कर्ज माफ होणार असा समज असल्याने लाभार्थी कर्जाची परतफेड करत नसल्याचे समोर आले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी असे आवाहनही त्यांनी केले. 

एसीसाठी बैठकीचे स्थळ बदलले 
सामाजिक न्याय भवनाची सुंदर वास्तू उभारण्यात आलेली आहे, या ठिकाणी बैठका घेण्यासाठी प्रशस्त हॉल उभारलेला आहे. असे असताना एसी व्यवस्था असावी म्हणून, महाविद्यालयाच्या एसी सभागृहाची बैठकीसाठी निवड करण्यात आली. ऐनवेळी बैठकीचे ठिकाण बदलण्यात आल्याने अनेक अधिकाऱ्यांना धावपळ करावी लागली. सामाजिक न्याय भवन आम्ही बांधले नाही, ते आघाडी सरकारने बांधले. सभागृह मोठे नसल्याने आणि बैठकीला अधिक अधिकारी बोलावल्याने महाविद्यालयात बैठक घेतल्याचे सांगत सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.