हिंगोली : वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश आरक्षित करण्यात आले आहे. या प्रवेशाची प्रतिपूर्ती शुल्क शासन संबंधित शाळांना देते. पण, तीन वर्षांपासून प्रवेश प्रतिपूर्ती शुल्क रखडलेले आहे. त्यामुळे संस्था चालकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

राज्यात २०१७- १८ पासून ते २०२०-२१ पर्यंतच्या वर्षातील शाळांचे पैसे शासनाकडून पूर्णपणे वितरित झालेले नाहीत. २०१७ ते २० या सत्रामध्ये ६७७ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आवश्यक असताना केवळ ५० कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. यावरून पूर्वीचीच प्रतिपूर्ती रखडलेली असल्याचे दिसून येते. त्यात विद्यार्थी प्रतिपूर्तीच्या दरात वाढ करण्याऐवजी ६० टक्के कपातचा निर्णयही शासनाने घेतला होता.

त्यावर संस्था चालकांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, तीन वर्षांपासून शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडे थकीत आहे. शैक्षणिक वर्षातील ऑक्टोबर महिन्यात प्रतिपूर्तीचा पहिला हप्ता तर एप्रिलमध्ये दुसरा हप्ता हा शाळांना देणे आवश्यक आहे. परंतु, शासनाकडून तब्बल दोन ते तीन वर्षांनी प्रतिपूर्ती मिळते. तीदेखील तुटपुंज्या स्वरूपात. परिणामी, कोरोनानंतर सुद्धा खासगी शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ रखडलेले प्रतिपूर्ती शुल्क द्यावे, अशी मागणी संस्था चालक करीत आहेत.

कायदा उत्तम आहे आणि आम्ही त्याचा आदर करतो. आरटीईचे प्रवेश देण्याबाबत आम्हाला काहीही अडचण नाही. आठ वर्षांत आम्ही या अंतर्गत ६० विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य केले आहे. परंतु, तीन वर्षांपासून प्रतिपूर्ती शुल्क शासनाकडून मिळाले नाही. दरवेळेस शासन काहींना काही कारण देत आहे. त्यामुळे शाळेवर अतिरिक्त भार पडत आहे. आम्हाला लाखो रुपयांची रक्कम शासनाकडून अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे शाळेचा कारभार चालविणे अवघड जात आहे.

- दिलीप बांगर, अध्यक्ष, एबीएम ग्रुप