औरंगाबाद : एकीकडे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर "उभारी' उपक्रम राबवून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, दुसरीकडे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबांना शासनाकडून आर्थिक मदतच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. 
मराठवाडा विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबेना झाले आहे.

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासन एक लाखाची मदत करते. प्रशासन दरबारी होत असलेल्या दिरंगाईमुळे जालना जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबाला तब्बल नऊ महिन्यानंतरही शासनाची मदत पोचलेली नाही. रघुनाथ हेमके (रा. डोमेगाव ता. अंबड) असे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्या पत्नीने कर्जबाजारी पणामुळे जाळून घेऊन आत्महत्या केली.

तालुका प्रशासनाने पंचनामा करून या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अहवाल पाठवला. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे तब्बल सहा महिन्यांनंतरही शासनाकडून या कुटुंबाला छदामही मिळालेला नाही. ही मदत मिळावी, यासाठी हेमके यांनी वारंवार तालुका प्रशासनाच्या दरबारी चकरा मारल्या. मात्र, प्रत्येक वेळी पुढच्या महिन्याची तारीख मिळत असल्याने शेवटी हेमके यांनी मदतीची अपेक्षा सोडली आहे. 

मराठवाड्यात 123 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित 
जानेवारी 2018 ते आतापर्यंत मराठवाड्यात 433 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 209 प्रकरणे शासकीय मदतीस पात्र ठरली आहेत. पात्र प्रकरणांपैकी 123 प्रकरणांची अजूनही चौकशी सुरू आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्यासाठी आधी तालुका समितीत हे प्रकरण ठेवले जाते. त्यानंतर जिल्हा स्तरीय समितीच्या बैठकीत पात्र ठरल्यानंतर या कुटुंबांना मदत केली जाते. बैठक सत्रांमुळे एकप्रकारचा छळच होत आहे. 

उभारी उपक्रमाअंतर्गत तहसीलमध्ये अर्ज भरून घेतला. शेततळे, विहिरीसह आदी शासकीय योजनांचा लाभ देऊ, असे सांगण्यात आले. मात्र, पत्नीची आत्महत्या होऊन नऊ महिने झाले असतानाही एक रुपयाही शासनाने दिला नाही. 
- रघुनाथ हेमके, शेतकरी.