बीड : मागच्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना थेट मदतीची मागणी होत होती. मात्र, इतिहासात प्रथमच याची सुरवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये मदत करण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. या थेट मदत अनुदानात वाढ होत जाणार असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी (ता. 6) पालिकेच्या 168 कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात येणाऱ्या भूयारी गटार योजनेचे भूमिपुजन, 88 कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात येणाऱ्या रस्ता कामांचे भूमिपुजन, मराठवाड्यातील पहिल्या निवारागृहाचे लोकार्पण, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या 448 घरकुलांच्या बांधकामाचे भूमिपुजन आणि पालिकेच्या सभागृहाला दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे नामकरण तसेच जिल्हा रुग्णालयाच्या शंभर खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालय इमारतीचे भूमिपुजन झाले.

राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार जयदत्त क्षीरसागर, आमदार सुरेश धस, भीमराव धोंडे, विक्रम काळे, आर. टी. देशमुख, भारतभूषण क्षीरसागर आदींची उपस्थिती होती. श्री. फडणवीस म्हणाले, मंडळस्तरावर चारा छावण्यांचा निर्णय झाला असला तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गरजेनुसार यात बदल केला जाईल. पहिजे तेवढ्या चारा छावण्या सुरु करण्यात येतील. दुष्काळ तिव्र आणि आव्हान मोठे असले तरी इच्छाशक्तीही मोठी आहे. पूर्वी दुष्काळी मदत जुन महिन्यात येत असे. आता लवकरच ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पडायला सुरवात होईल. चांगले शहर असले तर गुंतणुक आणि रोजगार वाढतो म्हणून आपण जिल्ह्यांच्या शहरांच्या विकासाला प्राधान्य दिले. पुर्वी शहरांसाठी वर्षाकाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा असलेला निधी आता 21 हजार कोटींवर गेल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.