औरंगाबाद : बॅंकांचा नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट (एनपीए) कमी करण्याच्या उद्देशाने शासनाने बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला; मात्र वर्ष 2014 पासून 2018 पर्यंत सार्वजनिक बॅंकांच्या एनपीएत चारपट वाढ झाली आहे. याच चार वर्षांत तीन लाख 51 हजार 885 कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली. याचा एकूणच बॅंकेच्या अर्थकारणावर परिणाम दिसून आला. 
वर्ष 2001 पासून 2018 पर्यंत देशातील प्रमुख सार्वजनिक बॅंकांची चार लाख 97 हजार 188 कोटींची बुडीत कर्जे माफ करण्यात आली. यामध्ये चालू वर्षात एक लाख 28 हजार 230 कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली. साधारणतः वर्ष 2009 ते 2018 या 12 वर्षांत फ्रेश एनपीएत 20 लाख 64 हजार 42 कोटी रुपयांची नवी वाढ झाल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. 

एसबीआयचे एनपीए वर्षभरात दुप्पट 
गेल्या वर्षी सहा बॅंकांच्या एनपीएची स्थिती चांगली असतानाही केंद्र सरकारने त्यांचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण केले. विलीनीकरणानंतर एनपीए कमी होण्याची अपेक्षा होती; मात्र वर्ष 2017 मध्ये एक लाख 12 हजार 343 कोटी होता. तो 2018 मध्ये दोन लाख 23 हजार 427 कोटींवर गेला असल्याचीही माहिती समोर आली. एनपीए कमी करण्याऐवजी बॅंक विलीनीकरणाकडे त्यांचा मोर्चा असल्याचेही श्री. तुळजापूरकर यांनी सांगितले. 

आकडे बोलतात 
वर्ष ---------------- एनपीए (आकडे कोटी रुपयांत) 
2008-------------3,9030 
2009------------- 44,954 
2010------------ 59,927 
2011------------- 74, 664 
2012------------ 1,17,000 
2013-------------1,64,461 
2014------------- 2,16,739 
2015------------2,78,877 
2016------------5,39,956 
2017-------------6,84,733 
2018------------8,95,600 

रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाच्या गुणवत्तेची तपासणी केल्यानंतर दडवून ठेवलेली थकीत कर्जे उजेडात आली. काही क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योगांना इतर देशांशी स्पर्धा करावी लागली. यात उद्योगांचे नुकसान झाले. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे पुन्हा कर्जात वाढ झाली. वसुली प्राधिकरणाकडून सरफेसी कायद्याअंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांनी बॅंकांना सहकार्य केले नाही. अशा अनेक कारणांमुळे एनपीएत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली. 
- देविदास तुळजापूरकर, सहसचिव, एआयबीईए