• दोषी अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार 
• गुन्हे दाखल करा : मुख्यन्यायमूर्ती 

 
औरंगाबाद : लातूर जिल्ह्यातील नाला सरळीकरणाच्या विविध 23 कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याप्रकरणी दाखल याचिकेत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले; तसेच एका वर्षात दोषी अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचेही आदेश दिले. सदर याचिका निकाली काढण्यात आली. 

ऍड. भारत साब्दे यांनी सदर याचिका दाखल केली होती. याचिकेत म्हटल्यानुसार, रेणापूर तालुक्‍यात नाला सरळीकरणाची 23 कामे करण्यात आली. या कामांमध्ये तब्बल एक कोटी 21 लाख 44 हजार 876 रुपयांचा अपहार करण्यात आला. त्यांनी 2015 मध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य सचिवांकडे याप्रकरणी तक्रार दिली. दरम्यान, रोजगार हमी योजनेत गैरव्यवहार झाले असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश केंद्राने दिले होते.

याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेत चारसदस्यीय समिती चौकशीसाठी गठित करण्यात आली. समितीने अपहार झाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात काहीच कार्यवाही करण्यात आली. त्या नाराजीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. ऍड. रामराव डी. बिरादार याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.