लातूर - महापालिकेत गेली 20 ते 30 वर्षे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या 83 कर्मचाऱ्यांचे वेतन सहा महिन्यांपासून बंद आहे. विशेष म्हणजे त्यांना सेवेत कायम करण्याचे न्यायालयाने आदेश देऊनही किमान वेतन मिळालेले नाही. वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनल्याने व उपासमार टाळण्यासाठी रोजंदारी कर्मचारी कुटुंबीयांसह उपोषण करणार आहेत.

तत्कालीन नगरपरिषदेने 1982 पासून 2003 पर्यंत वेगवेगळ्या तारखांना अस्थायी स्वरूपात अनेक कर्मचारी कामावर घेतले.

सद्यःस्थितीत त्यांपैकी तीन लिपिक व 80 जण चतुर्थश्रेणी कामगार कामावर असून, त्यांची 20 ते 30 वर्षे सेवा झाली आहे. मात्र, त्यांना वेतन मिळत नसल्याने विनामोबदला काम करावे लागत आहे. तीन लिपिकांना सेवेत घेण्याबाबत 1998-99 मध्ये झालेला निर्णय मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर थांबविण्यात आला. त्यानंतरही अनेक वेळा सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, महापौर, स्थायी समितीचे सभापती व नगरसेवकांनी आश्वासने दिली; पण योग्य निर्णय घेतला नाही. नगर परिषदेने या कर्मचाऱ्यांना 2003 पासून बेकादेशीर पद्धतीने मजूर पुरवठादार सहकारी संस्थेमार्फत वेतन दिले. वेतनातील रक्कम कपात करून त्यांना वेतन दिले जात होते, त्यास कर्मचारी संघटनेने कायम विरोध केला आहे. नगर परिषदेने 408 कर्मचाऱ्यांची भरती करताना 1995 च्या पूर्वीचे व नंतरचे असा भेद केला; तसेच काहीजणांचे रेकॉर्ड नष्ट करून अन्याय केला. मात्र, अंतिम निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दिशानिर्देश दिले. त्याची अमंलबजावणी न झाल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. यासंदर्भात न्यायालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेऊन लाभ देण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. शिवाय वेतन बंद करून अन्याय केल्याचा आरोप लातूर महापालिका रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

यासंदर्भात न्याय मिळण्यासाठी 83 कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय ता. 30 मेपासून पालिकेसमोर बेमुदत उपोषण करणार आहेत.

'महापालिकेकडून वेळेवर वेतन न मिळाल्याने व अल्प वेतनामुळे दोन कर्मचाऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली आहे. मजूर सोसायटीने गैरव्यवहार केल्याने उपचाराअभावी एका कर्मचाऱ्याच्या पत्नीचा मृत्यू झाला. सर्वच कामगार हलाखीत जीवन जगत असून, त्यांची उपासमार होत आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार आहे.?

- संभाजी देवकुळे, लातूर