औरंगाबाद - शहरातील कचराकोंडीने शनिवारी (ता. २६) शंभर दिवस पूर्ण केले. गेल्या तीन महिन्यांत शासनाने राज्यभरातील तज्ज्ञ अधिकारी कामाला लावले, डीपीआर मंजूर करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. अनेक घोषणा झाल्या, स्वच्छता अभियान घेण्यात आले; मात्र कचऱ्याची स्थिती कायम आहे. जागांचा तिढा सुटलेला नाही, मशीन खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनण्याची शक्‍यता आहे. 

कचराडेपोला विरोध करीत नारेगाव परिसरातील नागरिकांनी १६ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू केले होते. तेव्हापासून सुरू झालेली शहराची कचराकोंडी शंभर दिवसानंतरही सुटलेली नाही. कचरा टाकण्यास विरोध करीत सर्वत्र नागरिकांनी हिंसक आंदोलन केले. त्यामुळे महापालिकेला पळता भुई थोडी झाली. शेवटी न्यायालय, शासनाने कचऱ्याची दखल घेतली. नगर विकास विभागाच्या तत्कालीन मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी औरंगाबादेत येऊन राज्यातील तज्ज्ञ अधिकारी कामाला लावले. त्यानंतर शासनाने ९१ कोटी रुपयांचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर मंजूर केला. तातडीचा, अल्प मुदतीचा व दीर्घकालीन असे प्लानही ठरले. कारवाईच्या घोषणा झाल्या; मात्र शंभर दिवसानंतरही शहरातील चित्र कायम आहे.

आजही विशेषतः जुन्या शहरात मिक्‍स कचरा रस्त्यावर टाकला जात असल्याने त्याची विल्हेवाट लावताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहे. हा मिक्‍स कचरा आमच्या भागात नको म्हणून नगरसेवक नागरिक आंदोलन करीत आहेत. 

मशीन खरेदी कागदावरच 
पावसाळ्यापूर्वी प्रत्येक प्रभागासाठी तीन अशा २७ मशीन खरेदी करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. १९ मे रोजी या निविदा उघडण्यात येणार होत्या; मात्र या निविदा कशामुळे रखडल्या हेदेखील प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. 

कोट्यवधींचा चुराडा 
कचराकोंडीच्या नावाखाली आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला आहे. सफाई मजूर वाढविणे, ट्रक, टिप्पर, रिक्षा भाड्याने लावणे, कंपोस्टिंग पीट बांधणे, कचऱ्याचे गठ्ठे तयार करण्यासाठी खासगी कंपनीला काम अशा कामांवर प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने खर्च केला आहे; मात्र हा खर्च व्यर्थ गेल्याची टीका आता नगरसेवक करीत आहेत.