औरंगाबाद - शहरातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात दाखल जनहित याचिका व अवमान याचिकेवर गुरुवारी (ता. २) न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिका आयुक्त डॉ. विनायक निपुण यांनी कचरा विल्हेवाट लावण्यासंबंधीचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सादर केले. 

यात कचरा प्रक्रियेच्या विविध उपाययोजना सादर केल्या. त्यात निधी संकलन करण्यासाठी महापालिकेने उपभोक्ता शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार नागरिकांवर प्रतिदिन एक रुपयाप्रमाणे ३६५ रुपयांचा बोजा पडेल.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान, मूळ याचिकाकर्ते राहुल कुलकर्णी यांच्या याचिकेत नऊ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली, तर महापालिका बरखास्त करण्याच्या याचिकेत राज्य शासनाने वेळ मागून घेतला. आयुक्तांच्या प्रेझेंटेशननुसार, केंद्रीय पद्धतीने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १५० टन क्षमतेचे प्रकल्प चिकलठाणा व पडेगाव येथे उभारण्यात येणार आहेत. 

कांचनवाडी येथे बायो-मिथेन प्रकल्पातून बायोगॅस तयार करण्यात येणार आहे. हा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्‍ट असेल, तर हर्सूल येथे अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. झोन क्रमांक तीन, पाच व आठमधील १५० टन प्रतिदिन ओला कचरा चिकलठाण्यात, तर झोन क्रमांक दोन चार व सहामधील कचरा हर्सूल येथे आणि झोन क्रमांक एक, सात व नऊमधील कचऱ्यावर पडेगाव येथे प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. 

असा आकारणार उपभोक्ता कर 
निधी संकलन करण्यासाठी महापालिकेने उपभोक्ता शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावित उपभोक्ता शुल्कामुळे नागरिकांवर प्रतिदिन एक रुपयाप्रमाणे ३६५ रुपयांचा बोजा पडेल. तर व्यावसायिक भागातून प्रतिदिन दोन रुपयांप्रमाणे तसेच हॉटेल, मोठ्या व्यावसायिकांकडून प्रतिदिन १० ते १०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. शहरातील दोन लाख २० हजार नागरिकांकडून, तर २२ हजार व्यावसायिकांकडून १० कोटी रुपये वसूल करण्याचा मानस आहे. त्यामुळे स्वच्छ शहरासाठी नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात येणार आहे. महापालिकेला १५० लोटगाड्या, ३०० रिक्षा, २२ ट्रॅक्‍टर/टेंपो, नऊ डंपर यांची आवश्‍यकता आहे. तर सध्या महापालिकेकडे फक्त ६८ वाहने उपलब्ध आहेत. सदर याचिकेवर आता नऊ ऑगस्टला सुनावणी होईल.

जनहित याचिकेचा प्रवास
खंडपीठाने सात मार्च २०१८ रोजी जनहित याचिका मंजूर करून महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार शहरात साचलेला कचरा त्वरित गोळा करून, योग्य त्या जागी नेऊन त्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मलिक यांनी शपथपत्र दाखल करून कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम सादर केला होता.

त्याआधारे खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली होती. तसेच शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नेमली होती. त्यांच्यावर कचरा व्यवस्थापनाची कार्यवाही करण्याची आणि त्यासाठी जागा निश्‍चित करण्याची जबाबदारी दिली होती. त्याचप्रमाणे महापालिकेने शपथपत्र दाखल करून त्वरित यंत्रे खरेदी करून त्याद्वारे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून शहर कचरामुक्त करण्याची वेळोवेळी हमी दिली होती. 

कचराप्रश्‍नी ७० जणांवर कारवाई
पडेगाव येथे कचरा टाकण्यासाठी विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिस बळाचा वापर होत असून, ७० लोकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे निवेदन ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी केले. विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याला येथील नागरिकांचा विरोध नसून एकत्रित कचरा आणल्या जातो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचेही म्हणणे त्यांनी मांडले, तर याचसंदर्भातील दुसऱ्या जनहित याचिकेत ॲड. मुकुल वाघ यांनी मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली असून, कचऱ्यावर पावडरही टाकली जात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. याप्रकरणी आता सात ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल. मूळ याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर, तीसगाव येथील याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. चंद्रकांत थोरात, पडेगाव येथील याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. मुकुल वाघ, पालिकेतर्फे ॲड. जयंत शहा, राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. उत्तम बोंदर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे, तर राज्य शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.