औरंगाबाद - महापालिका प्रशासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाकडे १४२ कोटींची मागणी केल्यानंतर पाहणीसाठी आलेल्या पथकासमोर महापालिकेचे अधिकारी तोंडघशी पडले. त्यांना शहरातील ८५ टक्‍के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा फोल ठरल्याने या पथकाने तीव्र नापसंती व्यक्‍त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

राज्य शासनाने महापालिकेला कचराप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी ९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातील २५ कोटी रुपये देण्यात आला. या निधीतून चिकलठाणा येथे प्रकल्प उभा करण्यात आला; तर नक्षत्रवाडी येथे ३० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभा करण्यात येत आहे. पडेगाव येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारणे सुरू आहे.

हर्सूल येथील कचराप्रक्रिया प्रकल्प कागदावरच आहे. त्यात पालिकेने आता सुधारित प्रस्ताव सादर करून हे सर्व प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी १४२ कोटी रुपये लागणार असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाचे एक पथक शुक्रवारी शहरात दाखल झाले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे प्रमुख दांडेकर, उपसचिव सुधाकर बोबडे यांचा समावेश होता. या पथकाने शहरातील कचरा संकलन आणि पालिकेच्या प्रक्रिया प्रकल्पांची पाहणी केली.

याशिवाय आतापर्यंत कचरा प्रकल्पांवर कसा आणि किती खर्च झाला याचीही पडताळणी केली. यावेळी चिकलठाणा येथील प्रक्रिया प्रकल्पावर शहरातून सर्व मिक्‍स कचरा येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पथकातील अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. तसेच आतापर्यंत केल्या जाणाऱ्या दाव्यांविषयी विचारणा केली. त्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. या पथकाच्या अहवालावरच पुढील टप्प्यातील निधी अवलंबून आहे. त्यात आता या पथकाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.