नांदेड - आज पर्यंत सुरु असलेल्या शासकीय योजना ह्या प्रभावी नव्हत्या असे नव्हे; परंतू त्या निराशेच्या गरकेत सापडल्या होत्या. त्यांच्यावर धुळ माखली होती. त्यामुळे अनेकप्रभावी शासकीय योजनांचे लोन तळा गाळातील जनते पर्यंत पोहचल्या नाहीत. परंतू मोदी सरकारच्या काळात अनेक योजनांचा नव्याने शुभारंभ करण्यात आला असून, सरकार सर्व समावेशक विकास कामावर भर देण्यात येत असल्याचे प्रखड मत केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री एस. एस. अहुलुवालीया यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना माहीती दिली.

केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री एस. एस. अहुलुवालीया रविवारी (ता.१४) नांदेडच्या गुरुद्वारा दर्शनासाठी खासगी दौऱ्यावर सह परिवार आले होते. यावेळी त्यांनी गुरु अंगद देवजी यात्री निवास येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असता ते बोलत होते. या वेळी भाजपाचे संतुक हबर्डे, प्रवीण साले, ॲड. सुरेंद्र घोडजकर यांची उपस्थिती होती.

पुढे बोलतांना श्री अहुलुवालीया म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई साठी आत्ता पर्यंत कुठल्याही सरकारने पूर्णताहा जिम्मेदारी घेतली नव्हती. परंतू सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने केवळ शेतकऱ्यांचा दोन टक्के व राज्य रसकार आणि केंद्र सरकारचा वाट एकुण आठ टक्के मिळून शतकऱ्यास नुकसान भरपाईच्या स्वरुपात १० टक्केवाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मासेमारी व्यवसायातून देशाला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. असे असतांना देखील जून्या पद्दतीने कोळी समाज मासेमारी करत होता. सरकारने त्यांना अधिनिक पद्तीने मासेमारीचे प्रशिक्षण देण्यास सुरु केले आहे. त्यामुळे त्यांचे जिवनमान उंचावण्यास वेळ लागणार नाही.

पदवी पर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना मी कुठलेही काम करु शकतो. असे वाटत होते. आणि त्यामुळे शिकुण बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली होती. त्यामुळे सरकारने कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर देण्यास सुरुवात केली असून, सत्तेत आलेल्या सरकारला आत्ता कुठे तीन वर्षपूर्ण झाली आहेत. आणि सराकरचे विकासा विषयकचे धोरण हे सर्व समावेशक असल्याने विकासाच्या योजना जनते पर्यंत पोहण्यास अजून काही दिवसाचा आवधी लागेल असे ही त्यांनी सागितले.