औरंगाबाद, - मुंबईत काही ठिकाणी पोलिसांसाठी आठ तास ड्युटीची संकल्पना राबवत आहोत. मनुष्यबळ वाढल्यानंतर राज्यातही आठ तास ड्युटी शक्‍य होणार आहे; मात्र त्याला बराच अवधी लागेल, अशी माहिती राज्याचे पोलिस महासंचालक सतीश माथूर यांनी दिली. पोलिसांच्या निवासी, अनिवासी वसाहतींसाठी 70 कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धेनिमित्त औरंगाबाद येथे आलेले सतीश माथूर बुधवारी पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यात पोलिसांचे मनुष्यबळ कमी आहे. आगामी काळात आणखी 30 ते 35 टक्के मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे. मनुष्यबळ वाढल्यानंतर आठ तास ड्युटी शक्‍य होईल. पोलिसांच्या आठवड्याच्या सुटीबाबत यापूर्वी अधिकारी निर्णय घेत असत; पण आता पोलिसांच्या पातळीवरच सुटीचा दिवस निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मराठवाडा व विर्दभातील पोलिस वसाहतींबाबत प्राधान्यक्रमाने विचार करत आहोत. जालना येथे दोन प्रकल्प उभारत असून, बीड येथेही बांधकामावर लक्ष दिले जात आहे. घरे, ठाण्यांच्या डागडुजीसाठी 70 कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. पोलिस ठाणी, कार्यालये व वसाहतींसंबंधित बांधकामांसाठी विभागीय अभियंता हे पद सरकारने निर्माण केले असल्याचेही माथूर यांनी सांगितले.

गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नाही
लोकसंख्या वाढतच असून, गुन्हे नोंद होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढले आहे. गुन्हेगारी रोखणे हा आमचा उद्देश नसून तपास लावण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर आहे. गुन्हे उघडकीस येण्याचे आठ ते दहा टक्‍क्‍यांवरील प्रमाण आता 32 टक्‍क्‍यांवर पोचल्याचे माथूर यांनी सांगितले.

महासंचालक म्हणाले..

• 'फोर्सफुल क्राइम' तसेच खंडणीसंबंधित गुन्हेगारीवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न.
• प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखा स्थापन करणार
• पोलिस खेळाडूंना दुप्पट भत्ता. त्यांच्या वार्षिक कामगिरीवर आठ एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची देखरेख.
• फरारी व पॅरोलवर पळालेल्या कैद्यांसाठी विशेष पथक
• 2013 च्या फौजदार परीक्षेनंतर आता रिक्त पदे भरणार.