औरंगाबाद : औरंगाबादच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (आयटीआय) वसतिगृह राहण्यालायक नाही. तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी पैसे गोळा करण्याची नामुष्की विद्यार्थ्यांवर आली होती. ही दैना विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्‍नाने गाजली. परतीच्या प्रवासात मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी अडचणीचे अध्यादेश दाखवत लालफितीने घेरले आहे. हतबल आयटीआय आठवणींची पत्रे पाठवत आहे. 

आयटीआयशेजारील वसतिगृहाचे तीन वर्षांपासून तीनतेरा वाजले आहेत. तुटलेली दारे, खिडक्‍या, फरश्‍या, कपाटे, नळ, ड्रेनेज पाईप आणि घाणीमुळे विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी 55 हजार रुपयांपर्यंत पैसे गोळा करून तात्पुरती डागडुजी केली. याबाबत "सकाळ'ने वृत्तमालिकेतून वास्तव समोर आणले. त्यानंतर डिसेंबर 2015 मध्येच पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत याबाबत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. वसतिगृहाच्या कामाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानंतर 95 लाख 77 हजार 345 रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली. मात्र, ते काम जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)तून करण्याचे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने कळविले. त्याची जबाबदारी संबंधित आयटीआयवर सोपवली. 

आयटीआयकडून आलेल्या प्रस्तावाला वर्षभरापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाचेच अडचणीचे अध्यादेश दाखवले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसे देता येत नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यस्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजना, विकासकामांना निश्‍चित खर्च उपलब्ध करून देण्यात येऊ नयेत, असा अध्यादेशच असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयटीआयला कळविले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा संदर्भ देत संचालनालयाकडे हात पसरण्याची वेळ आयटीआयवर आली आहे. दोनवेळेस आठवणींची पत्रे पाठवली असून, त्यावर कुठलीच प्रतिक्रिया संचालनालयानेही दिलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यावर्षीही बिकट परिस्थितीत राहण्याची वेळ आली आहे. 

ही सरकारची निष्क्रियता आहे. प्रशासकीय अधिकारी मंत्र्यांना काम करू देत नाहीत. तसेच मंत्र्यांची मांड ढिली झाली आहे. सरकारने त्यांना नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली पाहिजेत. 
-सतीश चव्हाण, आमदार