औरंगाबाद - शहरात बेकायदा बांधकामांची संख्या लाखोंच्या घरात असताना ते नियमित करण्यासाठी गेल्या नऊ महिन्यांत केवळ ३५ जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी गुरुवारी (ता. २८) घेतला. या संदर्भात शहरातील वास्तू विशारदांची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त बांधकामे कशी नियमित करण्यात येतील यावर आयुक्तांनी चर्चा केली. 

राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने २०१५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी धोरण जाहीर केले होते. या संदर्भात ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये आदेश काढण्यात आले. ३० जूनला अर्ज करण्याची मुदत संपत आहे; मात्र शहरात या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक गुरुवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, की शहरातील नागरिकांना योजनेची माहिती देण्यासाठी आम्ही कमी पडलो. त्यामुळे वास्तुविशारदांची बैठक घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या कामकाजात सुधारणा करून जास्तीत जास्त लोकांनी बेकायदा बांधकामे नियमित करून घ्यावेत, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. 

लोकांना वाटते महापालिकेची भीती 
आपल्या मालमत्ता नियमित असाव्यात अशा लोकांच्या भावना असतात. सर्व कागदपत्रे असूनही आपल्याला महापालिकेकडून बांधकाम परवाना मिळणार नाही, अशी धारणा वाढीस लागत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात नगररचना विभागात सुसूत्रता आणली जाईल, असे आयुक्त म्हणाले. 

‘गुंठेवारी’तून फेटाळलेल्या फायलीही स्वीकारणार  
शासनाचा नवा कायदा २०१५ पूर्वीचे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी आहे. त्यामुळे गुंठेवारीतून फेटाळलेल्या फायलीदेखील नव्या कायद्यानुसार नियमित होऊ शकतात, असे डॉ. विनायक यांनी सांगितले.