नांदेड - शासनाच्या नियतनाप्रमाणे दारिद्य्र रेषेखालील नागरिक, शेतकरी, शिधापत्रिकाधारकांना धान्य कोठ्याचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर बीडच्या पथकाने येथील गोदामांची तपासणी केली. त्यामध्ये दप्तरनोंदीत त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले असून लोहा तालुक्‍यातील गरीबांच्या धान्यकोठ्याला पाय फुटले असल्याचे समोर आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोतीराम काळे यांनी इतर जिल्ह्यातील समितीमार्फत जिल्ह्यातील गोदामांची तपासणी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार बीड येथील पथकाने जिल्ह्यातील गोदामांची तपासणी केली. तपासणी अंती धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

गरीब, गरजूंना जगण्यासाठी आधार ठरलेल्या शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या धान्य वाटप योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन "आधार' घेण्यात आला आहे. लाभार्थींना गावपातळीवर शिधापत्रिकेवरील युनिटप्रमाणे लाभ देण्यासाठी पारदर्शक इपॉज मशीनद्वारे बायोमॅट्रीक प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. एवढ्या साऱ्या व्यवस्था करण्यात आल्या नंतरही प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे लोहा तालुक्‍यातील बीपीएल, शेतकरी, प्राधान्यक्रम शिधापत्रिकाधारकांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे मंजूर नियमाप्रमाणे लाभ दिला जात नसल्याचे काळे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांनी 2016 ते मार्च 2017 पर्यंत इतर जिल्ह्यातील तपास समितीमार्फत जिल्ह्यातील गोदाम तपासणी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार शुक्रवारपासुन बीडच्या तपास समितीमार्फत जिल्ह्यातील गोदामांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये लोहा तालुक्‍याच्या गोदामातून स्वस्त धान्यदुकानदारांना जास्तीचे धान्य वाटप केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या आदेशाने 82 लाख 96 हजार 711 रूपये वसुल करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. शिवाय मुदतीत रक्कम न भरणाऱ्या दुकानदारांचे परवाने रद्द करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले होते.

तपासणीमध्ये खालील बाबी निदर्शनास आल्या

• जिल्हाधिकारी यांचे मंजूर नियतन आदेशाप्रमाणे गोदामामध्ये धान्य प्राप्त होत नाही, प्राप्त नियतनानुसार तहसिल कार्यालयातून दुकाननिहाय कार्डसंख्येप्रामणे नियतन मंजूर केले जात नाही.
• मंजूर नियतनाप्रमाणे तहसील कार्यालयातून चलने वितरित होत नाहीत, गोदामातील नोंदवहीनुसार दर्शविलेला महिना आखेर शिल्लक साठा तहसील कार्यालयातील आर फॉर्मशी जुळत नाही.
• तहसील कार्यालयाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारस मंजूर एपीएल, शेतकरी युनिटपेक्षा कमी जास्त वितरीत केले जाते.
• तहसील कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या अभिलेखानुसार माहे जून 2016 व जुलै 2016 मध्ये एपीएल शेतकरी योजनेचे लाभार्थी वंचित राहिले.
• प्रलंबित परमिट नोंदवही आढळून आली नाही. जानेवारी 2017 ते मार्च 2017 चे स्टेटमेंट-2 उपलब्धकरून देण्यात आलेले नाही.
• गोदामातून धान्य वितरित केल्यानंतर दुकानदारांना गोदाम रक्षकाकडून मूळ परिमीटची प्रत देण्यात येत नाही.
• गोदामामधे नमुना स्वाक्षरी रजिस्टरशिवाय महिन्याच्या शेवटच्या चार ते पाच दिवसात धान्य वितरण होते.
• नियतन नोंदवहीत गोदामातील शिल्लक घेण्यात आलेली नाही. एपीएल शेतकरी लाभार्थी यांचे सात बारा घोषणापत्र व एपीएल शेतकरी यांची स्वस्तधान्य दुकानदार यांच्याकडून शंभर टक्के घोषणापत्र यादी घेण्यात आली नाही.
• मंजूर केलेले स्वस्त धान्य दुकाननिहाय कॉटम उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. मंजुर कॉटमच्या प्रती गोदामपालास देण्यात आल्या नाही.

वरील सर्व त्रुटींचा अहवाल तपासणी पथकाने आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यामुळे लोहा तालुक्‍यात गरीबाच्या धान्य कोठ्याला पाय फुटल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.