औरंगाबाद - या वर्षी समाधानकारक पाऊस झालेला असताना जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना वेळेत गेट बसविण्याचा मुहूर्त हुकला आहे. ३०८२ गेट बसविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने काढलेल्या अडीच कोटींच्या निविदेला तीनदा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे आता गेटची किंमत सुधारित करून पुन्हा निविदा काढल्या जाणार आहेत. मात्र आता निवडणुकीनंतर पुढील वर्षीच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना गेट बसतील. 

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ५७२ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची संख्या असून ४४३ बंधाऱ्यांना गेट आहे, तर १२९ बंधाऱ्यांना गेटच नाहीत. सदस्यांचा कार्यकाळ संपत आला तरी बंधाऱ्यांना गेट बसविण्याचे नियोजन झालेले नाही. गेटसाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून अडीच कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले. यामध्ये २ हजार ५७८ गेटची आवश्‍यकता होती. जिल्हा परिषदेने ३०८२ गेटसाठी निविदा काढली. यामध्ये एका गेटची किंमत ७ हजार ९०७ रुपये ठेवली. मात्र कमी किंमत असल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. तीन वेळेस याला मुदतवाढ देण्यात आली मात्र तरीही कुणी निविदाच भरली नाही. शेवटी सिंचन विभागाला शासनाचे मार्गदर्शन मागवावे लागले. शासनाने यामध्ये मार्गदर्शन पाठवत गेटची सुधारित किंमत ८ हजार ११० रुपये करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे आता नव्या दराने गेटसाठी प्रक्रिया करून निविदा काढल्या जातील. 

आता निवडणुकीनंतर जेव्हा नवीन सदस्य येतील तेव्हा त्यांच्याच कार्यकाळात बंधाऱ्यांना गेट बसण्याची शक्‍यता आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यात ४६ हजार १२७ दलघमी पाणी असून ९ हजार २२६ हेक्‍टर सिंचन क्षमता असल्याचा दावा सिंचन विभागाकडून करण्यात आला आहे.