उदगीर : उदगीर शहर व लातूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामाच्या वाटपावरून पालकमंत्री अमित देशमुख व राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्यात चांगलीच चढाओढ लागल्याची चर्चा सुरु आहे.यात दोघांचाही हिशोब बरोबर झाला असला तरी जिल्ह्याला अडीच कोटी रुपयांचा फटका बसतो की काय? याची जोरदार चर्चा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यात सुरू झाली आहे.

गेल्या तीन महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेअंतर्गत एसआरएफ फंडांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना शासनाच्या वतीने दरवर्षी प्रमाणे व नेहमीप्रमाणे वीस लाख रुपयांची कामे देण्यात आली होती. या कामाचे आराखडा मंजूर करण्यात आला, टेंडर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या एका जिल्हा परिषद सदस्यांने आपलाजिल्हा परिषद गट बाजूला काढून घेतला.संपूर्ण जिल्हाभरात एकत्रित टेंडर काढण्यात आले. या सर्व टेंडरसाठी संबंधित राष्ट्रवादीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांने १० टक्के लेस निविदा एका कंत्राटदार कंपनीला भरायला लावले. त्यामुळे सर्व सदस्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली.

दहा टक्के कमी रक्कम मिळणार असल्याने हे काम परवडणारे नाही या कामासाठीघी टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी अनेक सदस्य एकवटले. खुद्द जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा प्रयत्न केले.मात्र ही टेडर प्रक्रिया रद्द होऊ शकली नाही. काँग्रेसच्या अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी ही बाब पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यामागे नेमका काय उद्देश आहे? राज्यमंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांनी हा खटाटोप नेमका कशासाठी केला? यावर या महिनाभराच्या काळात अनेक तर्कवितर्क लढवण्यात आले. हे काम मार्चपर्यंत संपवणे आवश्यक असल्याने त्याची प्रक्रिया लवकर होणे आवश्यक असते. मात्र ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे जिल्हाभरातील जवळपास अडीच कोटी रुपये परत जाण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद सदस्यांसह अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.

माजी नगराध्यक्ष राजेश्वर निटुरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या इतर नेत्यांच्या सहकार्याने या दलित वस्तीच्या निधीच्या कामांचे वाटप सुरू केले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसमधून राष्ट्रवादीत गेलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची गोची झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये दिलेल्या धक्याचे प्रतिउत्तर पालकमंत्र्यांनी उदगीरच्या दलित वस्ती कामे वाटपातून दिल्यामुळे हिशोब बरोबर झाला... मात्र अडीच लाख रुपये विकास निधी परत जाण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा चालू आहे.

लाखो रुपयांचे व्यवहार पाण्यात....

जिल्हा परिषदेचा एसआरएफ निथी मंजूर होण्यासाठी व जास्तीत जास्त रक्कम मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी व अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयाचा व्यवहार केला होता, त्या प्रमाणामध्ये त्यात्या गटामध्ये निधी मंजूर सुद्धा झाला होता. मात्र हे काम आता पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने हा निधी परत जाणार असल्याने पदाधिकारी व सदस्यांचे लाखो रुपयांचे व्यवहार पाण्यात जाण्याच्या मार्गावर असल्याचीही चर्चा जोरदार चालू आहे.