लातूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातील पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याचे आदेश आहेत. जिल्हा परिषदेने मागील सात वर्षांत दिव्यांगांसाठी राखीव निधीला हातच लावला नसल्याचे पुढे आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांनी यासाठी पुढाकार घेत सात वर्षांपासून राखून ठेवलेल्या 94 लाखांचा निधी खर्चाचे नियोजन केले आहे. यातूनच त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिव्यांगांसाठी विविध योजनांना मंजुरी देत शहरातील शासकीय वसाहतीमध्ये दिव्यांगांचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, केंद्रासाठी पंचवीस लाखांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. 

केंद्रासोबत शासकीय अंध शाळेच्या इमारतीत अंध विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यासाठी सहायक तंत्रज्ञान केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असून, यासाठी दिल्लीच्या सक्षम ट्रस्टची मदत घेण्यात येणार आहे. ट्रस्टच्या मदतीने साधने तसेच साधनांच्या वापराचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी समितीला पंधरा ते वीस लाखांचा निधी लागणार आहे. दिव्यांगासाठी राखीव पन्नास टक्के निधीतून सामुदायिक तर पन्नास टक्के निधीतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. यात पन्नास टक्के निधी खर्चाचे अधिकार समाजकल्याण सभापतींच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तर पन्नास टक्के निधी खर्चाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आहे. 

सभापतींच्या समितीने निधी खर्चाबाबत वर्षभरात निर्णय न घेतल्यास सर्व निधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची समिती खर्च करते. मात्र, मागील सात वर्षांत दोन्ही समितीने काहीच निर्णय घेतला नव्हता. डॉ. ईटनकर यांनी निधी खर्चाला प्राधान्य देत विविध योजना राबवण्याचा संकल्प केला आहे. 

सामुदायिक योजनांत पुनर्वसन व अंधांच्या केंद्रासोबत उदगीरच्या दिव्यांग मुलामुलींच्या भौतिक उपचार केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी सात लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, दिव्यांगांसाठीच जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत लिफ्ट बसवण्यावर सात लाख 77 हजारांचा खर्च करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या नदीहत्तरगा (ता. निलंगा) येथील घरोंदा प्रकल्पातील दहा विद्यार्थ्यांना दरमहा पाच हजार रुपयांप्रमाणे सहा लाखांचे अनुदानही समितीने मंजूर केले आहे. 

दिव्यांग नवदांपत्यांना अनुदान 
सरकारच्या वतीने वधू किंवा वरापैकी एक दिव्यांग व एक अव्यंग असलेल्या नवदांपत्यांना पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. दिव्यांगाने दिव्यांगासोबत विवाह केल्यास काहीच अनुदानाची तरतूद नव्हती. डॉ. ईटनकर यांच्या समितीने अशा दांपत्यांनाही पन्नास हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दहा हजार रुपये रोख तर चाळीस हजार रुपये लाभार्थींच्या इच्छेनुसार त्याच्या व्यवसायासाठी देण्यात येणार आहेत. तशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी अर्थसाह्य 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दरमहा तीस हजार रुपये देण्याचा निर्णयही समितीने घेतला आहे. यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून लवकरच निकष निश्‍चित केले जाणार असून त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले, मागासवर्गीय तसेच दुर्गम भागातील उमेदवारांचा या अभिनव योजनेसाठी विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना लवकरच मूर्त स्वरूपात आणण्याचे नियोजन केल्याचे समितीचे सचिव तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी एस. एन. चिकुर्ते यांनी सांगितले. 

वैयक्तिक लाभाच्या अन्य योजना 
► बहुविकलांग तसेच अतितीव्र दिव्यांग मुलांच्या पालकांना प्रत्येक मुलामागे दरमहा पाचशे रुपये 
►आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिव्यांग खेळाडूंना अर्थसाह्य 
►दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी इलेक्‍ट्रिक ऑटोरिक्षाला अर्थसाह्य 
► पालकत्व प्रमाणपत्रासाठी घरभेट देणाऱ्या समिती सदस्यांना प्रती लाभार्थी पाचशे रुपये प्रवास भत्ता 
► 111 अतितीव्र मतिमंद (इपिलेप्सी) मुलांवरील औषधोपचारासाठी सहा लाखांचा निधी