उमरगा (जि. उस्मानाबाद) : नैसर्गिक संकटामुळे 2018 मध्ये खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना प्रशासनाच्या चुकीच्या अहवालामुळे पहिल्या टप्प्यात उमरगा तालुक्‍याचे नाव दुष्काळी यादीत आले नव्हते. लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळी यादीत तालुक्‍याचे नाव आले. महसूल प्रशासाने लाभार्थींच्या याद्याही तयार केल्या, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 51 कोटी 19 लाख रुपयांची मागणी केली; मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून एक रुपयाही महसूल प्रशासनाकडे प्राप्त झाला नाही. दरम्यान, यंदाच्या खरीप हंगामातील पीक नुकसानीचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला; मात्र गतवर्षीच्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त होत नसल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र सर्वाधिक
उमरगा तालुक्‍यात कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. निसर्गाने साथ दिली तरच शेतीचे उत्पन्न वाढू शकते; परंतु निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका सातत्याने बसत असल्याने शेतीच्या उत्पन्नात कमालीची घट होत आहे. 2018 मध्ये खीरप हंगामातील पिकांची स्थिती वाईट होती, शेतकऱ्यांच्या पदरी जेमतेमच उत्पन्न मिळू शकले. संपूर्ण राज्यात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला होता; मात्र उमरगा तालुक्‍याला वगळण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधी, विविध पक्ष, संघटना व शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात तालुका दुष्काळाच्या यादीत आला मात्र शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसानभरपाईचे एक रुपयाचेही अनुदान मिळू शकले नाही. दरम्यान, मध्यंतरी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अनुदानाची रक्कम प्राप्त होण्यासाठी अडचण झाली. आचारसंहिता संपून सव्वा महिना झाला तरीही अनुदान मिळण्याच्या हालचाली दिसत नाहीत. 

हेही वाचा : मंगळसूत्र घेऊन विद्यार्थी पोचले ठाण्यात 

51 कोटी 19 लाखांच्या मागणीची केली जातेय बेदखल 
तालुक्‍यातील 74 हजार 647 हेक्‍टर क्षेत्रावरील 59 हजार 799 खातेदारांसाठी 51 कोटी 19 लाख आठ हजार 144 रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे; मात्र याबाबत निधी मात्र उपलब्ध होत नाही. जिरायतीचे 74 हजार 265 हेक्‍टर क्षेत्रावरील प्रत्येकी दोन हेक्‍टर मर्यादित क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी सहा हजार आठशे, तर 384 हेक्‍टर फळबाग क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी अठरा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. दरम्यान, खरीप अनुदानाच्या मागणीसाठी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी अधिवेशनात मुद्दाही उपस्थित केला होता, आता महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. आमदारही तेच आहेत, त्यांनी याबाबत सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात अनुदानप्राप्तीसाठी मुद्दा उपस्थित केला तर रक्कम मिळण्याच्या हालचाली गतीने होऊ शकतील. 

दुसऱ्या हंगामातील अनुदानाची रक्कम वर्ग 
2018 मधील दुष्काळी अनुदानाची रक्कम जिल्हातील अन्य तालुक्‍याला मिळाली मात्र उमरगा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना रक्कमेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यंदा पुन्हा खरीप हंगामातील पिके वाया गेल्याने अनुदान मंजूर झाले. जिरायत क्षेत्राच्या नुकसानीपोटी 32 कोटी 85 लाख 42 हजार रुपये, बागायतीच्या एक हजार 93.20 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी एक कोटी 47 लाख 58 हजार दोनशे रुपये, तर फळपिकांच्या 51.70 हेक्‍टर क्षेत्रासाठी 93 लाख सहाशे असे एकूण 34 कोटी 42 लाख तीस हजार आठशे रुपयांचा निधी अपेक्षित होता; मात्र पहिल्या टप्प्यात नऊ कोटी 72 लाख 64 हजार 920 रुपयांचा निधी तहसील कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यानंतर इंग्रजी मुळाक्षराप्रमाणे 29 गावांची निवड करून तशा याद्या व धनादेश बॅंकेकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. आयसीआयसी बॅंकेकडून दोन दिवसांपासून ही रक्कम आरटीजीएस प्रणाली पद्धतीने लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, उर्वरित अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यांत येणार असल्याचे सांगितले जाते. 

2018 च्या दुष्काळ अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी शासन, प्रशासनाची चालढकल सुरू आहे. एक तर दुष्काळ उशिरा जाहीर करण्यात आला. मध्यंतरी निवडणुकीच्या कामामुळे प्रशासनाने वेळ मारून नेली. अनुदान जाहीर होऊनही सहा महिने शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शासन, प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. शासनाने झालेल्या विलंबाचा विचार करून 51 कोटी 19 लाख रुपये एकरकमी रक्कम महसूल यंत्रणेने उपलब्ध करून घेणे गरजेचे आहे. 
- नितीन सुरवसे, शेतकरी, कोरेगाव