लातूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासह इतर वीस मागण्यासाठी
गेली दोन वर्ष झाले राज्यभर आंदोलन सुरु आहेत. ५८ मोर्चे काढण्यात आली.
ठोक मार्चे झाली. तरी देखील राज्य शासनाने या विषयाकडे गांभिर्याने
पाहिले नाही. त्याचा परिणाम उद्रेकात झाला आहे. आता चर्चेची दारे बंद
झाली आहेत. शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा या करीता क्रांती दिनी ता. नऊ
आॅगस्ट रोजी राज्यभर गुरंढोरं, कुटुंबासह गावा गावात मराठा क्रांती
जनआंदोलन करण्याचा ठराव येथे रविवारी (ता. २९) झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या बैठकीत नऊ ठऱाव मंजूर करण्यात आले आहेत. या ठरावात ता. एक ते नऊ आॅगस्ट या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यात आमदार व खासदार यांच्या
निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करणे, गेल्या काही दिवसात घडलेल्या घटनातील आंदोलकांवरील सर्व गु्न्हे तात्काळ व बिनशर्त मागे घ्यावेत, मराठा क्रांती आंदोलनातील शहिदांच्या कुटुंबियांना ५० लाखाची आर्थिक मदत करावी, त्यांच्या कुटुंबियातील सदस्यास शासकीय नोकरीत घ्यावे, राज्य शासनास या पूर्वीच मागण्याचे निवेदन जिले आहे. त्यामुळे शासनासोबत कसलीही चर्चा करायची नाही, तसेच कोणीही मध्यस्ती व चर्चेस जाऊ नये, आंदोलनातील शहिद काकासाहेब शिंदे व तोडकर यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या अधिकारय़ांची एसआयटी तर्फे चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत, मराठा आरक्षणासाठीच विधानसभा व विधानपरिषदेचे तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यसरकार सोबत असहकार आंदोलन करण्यात येईल, यात शेतसारा, घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीज बील कोणीही भरणार नाही, या पुढील मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय समन्वयकाची बैठक परभणी येथे घेण्याचा ठरावा या राज्यस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.