औरंगाबाद - निवृत्त झाल्यानंतर ज्येष्ठांना आर्थिक स्थैर्यासाठी गरज असते ती सन्मानाने जगता येईल तेवढ्या निवृत्तिवेतनाची; मात्र तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळत असल्याने कामगार, कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अशाच तुटपुंज्या वेतनामुळे असंख्य अडचणींचा सामना ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना करावा लागतो आहे. किमान जगण्याच्या गरजा पूर्ण होतील एवढे तरी पेन्शन द्यावे एवढीच माफक अपेक्षा आज ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांची आहे. त्यासाठी पेन्शनरांचा कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. 

तुटपुंज्या वेतनातून आपल्या गरजा पूर्ण करता येत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा देशभरातील ईपीएस-९५ पेन्शनधारक सामना करताहेत. त्यांना सुरवातीला ३०० ते ७०० रुपये आणि आता फक्त एक ते दोन हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन मिळते. या पैशांतून हॉस्पिटल, औषधींचा खर्चही त्यांना भागविता येत नाही. 

विशेष म्हणजे त्यांना कुटुंबातसुद्धा आपल्या गरजा भागविण्यासाठी दररोज पैसे मागता येत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विभागांतून निवृत्त झालेल्यांना निम्मे वेतन निवृत्तिवेतनाच्या स्वरूपात दिले जाते; मात्र अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या हातात आजही तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे हे वेतन किमान साडेसात हजार रुपये प्रतिमहिना करावे, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीतर्फे लढा सुरू आहे.

पेन्शनधारकांना सहज मिळू शकते तीनपट पेन्शन 
देशातील १८६ उद्योगांतील एसटी, विद्युत, वस्त्रोद्योग महामंडळे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी व भूविकास बॅंक, साखर कारखाने, दुग्ध महासंघ, धार्मिक प्रतिष्ठाने, खासगी मोठे व लघुउद्योग कारखाने, राष्ट्रीय मिल्स, को-ऑप. बॅंक, को-सोसायटी अशा क्षेत्रांतील देशातील १३ कोटी कर्मचारी-कामगारांपैकी निवृत्त झालेल्या ६१ लाख पेन्शनधारकांच्या पगारातून पीएफ वर्गणी म्हणून आतापर्यंत अंदाजे ३ लाख ४५ हजार कोटी रुपये कपात केलेली रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा आहे. त्या रकमेवर सरकारला दरवर्षी १७ हजार कोटी रुपये व्याज मिळते. केंद्राकडे असलेल्या रकमेतून या पेन्शनधारकांना सहज तीनपट पेन्शन मिळून शकते. यासाठी संघटनेने अनेक वेळा निवेदने दिली, मोर्चेही काढले; मात्र त्यांची पेन्शन काही वाढलेली नाही.
 
मराठवाड्यात ५६ हजार ४०० ईपीएस पेन्शनधारक 
निवृत्तिवेतन वाढवून मिळावे, यासाठी देशात अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती आपल्या मागण्या लावून धरत आहे. राज्यात गुणवंत यशवंत ईपीएस-९५ इंटक कर्मचारी संघटना; तसेच ईपीएस-९५ इंटक कर्मचारी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने झाली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काही कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या महाराष्ट्रात १ लाख ७८ हजार, तर मराठवाड्यात ५६ हजार ४०० ईपीएस पेन्शनधारक आहेत.

२०१४ पासून आंदोलन
ईपीएस-९५ संघटना २०१४ पासून आंदोलन करीत आहे. दिल्लीत कामगारमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यामध्ये पेन्शन दरमहा महागाई भत्त्यासह साडेसात हजार रुपये करावे, कोशियारी समितीच्या अहवालानुसार तीन हजार रुपये महागाई भत्त्यासह हंगामी वाढ लागू करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे पूर्ण पगारावर पेन्शन मंजूर करावे, सर्व ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना पती-पत्नीसह मोफत वैद्यकीय सुविधा मंजूर कराव्यात, अशा ईपीएस पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.