औरंगाबाद - मर्यादित कालावधीकरिता कचरा साठविण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या तीन पर्यायी जागांची महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि बुधवारी (ता. २८) दुपारपर्यंत खंडपीठात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी मंगळवारी (ता. २७) दिले. 

कचरा व्यवस्थापनासाठी सफारी पार्क मिटमिटा, आडगाव आणि तीसगाव येथील जागा सुचविण्यात आल्या आहेत; मात्र नवीन पर्यायी जागा ही तात्पुरती असेल आणि त्यासाठी २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करूनच कचऱ्याची विल्हेवाट; तसेच कचरा निर्मूलनासाठी दीर्घकालीन विविध पर्यायांचा विचार करण्याचेही खंडपीठाने सुचविले. 

महापालिकेला गांभीर्य आहे काय? 
राज्य शासन आणि महापालिका या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत आहे काय? या प्रकरणी काय तोडगा काढला जातो आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. शासनातर्फे सादर करण्यात आलेल्या कृती कार्यक्रमामध्ये, नारेगाव येथे तीन महिने कचरा टाकू देण्यासाठी परवानगी मागण्यावर खंडपीठाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 

नारेगावला कचरा टाकण्याची परवानगी मागण्याचे प्रयोजन काय?
सुनावणीत राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेल्या सूचना सादर केल्या. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यात सविस्तर कृती कार्यक्रम सादर करण्यात आला; मात्र हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी किमान तीन महिने नारेगावला कचरा टाकण्याची परवानगी यात मागण्यात आली. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घनकचरा कोठे टाकावा, याबाबत निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा असून, त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयाची असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अशी परवानगी मागण्यामागील उद्देश काय, अशी विचारणाही केली.

महापालिकेने मांडले गाऱ्हाणे 
कोणत्याही नवीन जागेसंदर्भात पाऊल उचलले, तरी त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण असल्याने पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे. यावर सरकारी वकिलांनी या संदर्भात पोलिस आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले.

अधिकाऱ्यांची खंडपीठात हजेरी 
मंगळवारच्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, अपर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल हजर होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. अमरजितसिंह गिरासे, महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे आणि हस्तक्षेपकातर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर काम पाहत आहेत.

...तर झोप उडाली असती
खंडपीठाच्या सोमवारच्या सुनावणीतील निर्देशानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांची माहिती सादर करण्यात आली; मात्र यापैकी कोणत्याही जागी कचरा टाकणे शक्‍य नसल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने महापालिका, राज्य शासनाचे अधिकारी यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे काय, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला, अशी विचारणा पुन्हा केली. कचऱ्याचा इतका गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना एखाद्या संवेदनशील अधिकाऱ्याची झोप उडाली असती. इच्छा असेल तर मार्ग निघू शकतो; मात्र प्रशासनाला हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छा आहे काय, अशी संतप्त विचारणा खंडपीठाने केली.