बीड - जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षापासून वाळूघाटांचा लिलाव नाही. असे असतानाही जिल्ह्यात राजरोसपणे वाळूचा अवैध उपसा होत आहे. जिल्हा स्तरावरील पथकाला अवैध वाळूउपसा होत असल्याचे लक्षात येते, मग स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना हे का दिसत नाही? असा सवाल करीत अवैध वाळूउपसा रोखून वाळू तस्कारांविरुद्ध कारवाई करा, अन्यथा अधिकाऱ्यांनीच कारवाईला तयार राहावे, अशी तंबी जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना बुधवारी (ता. २१) दिली आहे.  

जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात बुधवारी (ता. २१) झाली. विशेष म्हणजे मंगळवारी (ता. २०) रात्री उशिरा तत्काळ या बैठकीचे निरोप देण्यात आले होते. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील वाळूतस्करीसंदर्भात जिल्हाधिकारी सिंह यांनी कठोर भूमिका घेतली असून, वाळू तस्करांविरुद्ध बीड, गेवराईत कारवाई होते, मात्र माजलगाव, वडवणी, शिरूर या तालुक्‍यांतही मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत असतानाही तेथे कारवाई का होत नाही? असा सवाल त्यांनी बैठकीत उपस्थित केला. कोणत्याही परिस्थितीत अवैध वाळूउपसा रोखा, जास्तीत जास्त दंड वसूल करा, गरज पडल्यास गुन्हे दाखल करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मार्चअखेरीस ज्यांच्याकडून याबाबत समाधानकारक कारवाई होणार नाही, त्यांच्यावर आपण कारवाई करू, अशी तंबीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

आधार लिंकिंगसाठी मार्चअखेरची डेडलाइन 
पुरवठा विभागाशी संबंधित योजनांसाठी शिधापत्रिकाधारकांच्या आधार लिंकिंगचे अभियान सुरू आहे. मात्र यात बीड जिल्हा मागे आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ८० टक्के आणि मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण आधार लिंकिंग झालेच पाहिजे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या. एकदा हे आधार लिंकिंग झाले, की पुरवठा विभागातील धान्याचा काळा बाजार रोखता येणार असल्याचे बोलले जाते.