लातूर : "जातीच्या नावावर आरक्षण दिल्याने समाज विभागेल. मग आपणा सर्वांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. हे नको असेल  तर सर्व जातीच्या लोकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे", असे स्पष्ट मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही हाच मुद्दा दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या मुलाखतीत मांडला होता.

नवनिर्माण प्रतिष्ठान आयोजित नवनिर्माण व्याख्यानमालेची सुरवात पाटील यांच्या मुलाखतीने झाली. 'माझा कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय आणि आध्यात्मिक जीवनप्रवास' या विषयावर अरुण समुद्रे, सुहास सरदेशमुख, डॉ. महेश देवधर, डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यानिमित्ताने लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय गृहमंत्री, राज्यपाल ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ विश्वासू नेते अशी त्यांची वाटचाल उलगडत गेली.

जात, धर्म, प्रांत या नावावर आपल्यात विभागणी होऊ नये. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात स्त्री-पुरुषांत समानता असायला हवी. कुठल्याही एका गोष्टीचा अतिरेक होणार नाही, हे पाहिले पाहिजे, असे सांगून पाटील म्हणाले, "संविधान बदलाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेला येतो. संविधानामुळेच आपली लोकशाही टिकून आहे. पण काळानुसार काही चांगले बदल आपल्याला त्यात करावे लागतील. त्याकडे आपण सकारात्मकतेने पाहायला हवे. बदल करणाऱ्यांना तुम्ही मोठे पंडित आहात का, असे प्रश्न विचारून चालणार नाही. आपल्या हितासाठीचे बदल अपेक्षित आहेत." या वेळी विवेकानंद रुग्णालयाचे डॉ. अशोक कुकडे उपस्थित होते. 

... अशी निवडणूक घ्या !
'एक देश, एक निवडणूक' हा मुद्दा गेले काही दिवस चर्चेत आहे. या विषयी बोलताना पाटील म्हणाले, "लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुका एकावेळी झाल्यातर त्याचा फायदाच होईल. निवडणुकीसाठी खर्च होणारा पैसा मोठया प्रमाणात वाचेल. पण या निवडणुकांसोबत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या निवडणुका घेऊ नका. यांची वेगळी एकत्रित निवडणूक घेता येईल, अशी सूचना पाटील यांनी मांडली. हे बदल मी पूर्वीच माझ्या 'डायलॉग' या पुस्तकात मांडले होते, असेही त्यांनी सांगितले.