औरंगाबाद - वैद्यकीय शिक्षण आणि त्यासाठी चालवले जाणारे वैद्यकीय महाविद्यालये टर्शरी केअर सेंटरची भूमिका पार पाडताना दर वर्षी आर्थिक कोंडीत अडकत आहेत. आधीची देणी, मागितलेल्या निधीला लागलेली कात्री आणि पुरवणी मागण्यांवर दुर्लक्ष झाल्याने दररोजचे कामकाजही प्रभावित होत आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे आरोग्य बिघडले आहे.

वार्षिक खर्चासाठी दर वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये मागणीपत्रके वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) सादर करतात. एकट्या औरंगाबादच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या मागण्यांचा विचार केला, तर वर्ष 2018-19 साठी 126 कोटींची मागणी होती. त्यातील 102 कोटींच्या अनुदानाला मान्यता मिळाली. यातील जवळपास 60 कोटी हा वेतनावरचा खर्च आहे. आतापर्यंत शासनाकडून डिसेंबर 2018 अखेर 79 कोटी मिळाले अन्‌ ते खर्चही झाले. कामकाज चालवण्यासाठी जून 2018 मध्ये 31 कोटींची, तर सुधारित वर्ष 2018-19 साठी 142 कोटींची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्याला शासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली.

वर्ष 2019-20 साठी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरळीत चालवण्यासाठी पुन्हा 142 कोटींची मागणी झाली. हिवाळी अधिवेशनासाठी ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये 28.41 कोटींची मागणी केली गेली. डिसेंबर 2018 ला अर्थसंकल्प पुरवणी मागणीत 28.48 कोटींची मागणी केल्या गेली. कंत्राटी वेतन, सुरक्षारक्षकांचे वेतन, निवासी डॉक्‍टारांचे चार-चार महिने वेतन होत नसल्याने त्यांना आंदोलने करावी लागत आहे. परिणामी, टर्शरी केअरसाठी आलेल्या शेजारील 10 ते 12 जिल्ह्यांतील रुग्णांची हेळसांड होत आहे. हीच परिस्थिती मराठवाड्यातील अंबाजोगाई, लातूर व नांदेडसह सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांची झाली आहे.

रिक्त पदे
लातूर - 224
नांदेड - 325
अंबाजोगाई - 455
औरंगाबाद - 722