औरंगाबाद - नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली अग्निसुरक्षा यंत्रणा राज्यातील आठ शहरांमध्ये रामभरोसे सुरू आहे. अग्निशमन विभागाच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी दरवर्षीच्या बजेटमध्ये महापालिका कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करतात; मात्र हा निधी खर्च केला जात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आठ महापालिकांनी वर्ष २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत ७०२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील केवळ १५४ कोटीचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित ५४८ कोटींचा निधी तातडीने खर्च करावा, असे आदेश राज्य शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. 

आगीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करण्याच्या महापालिकांना शासनामार्फत वारंवार सूचना केल्या जातात. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीही जाहीर केला जातो. त्यात महापालिका आपला हिस्सा टाकून त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये तरतूद करतात. मात्र, अत्यंत महत्त्वाच्या या विभागाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आक्षेप महालेखापरीक्षकांनी नोंदविला आहे. वर्ष २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांमध्ये औरंगाबादसह बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती या आठ महापालिकांनी तब्बल ७०२. ९५ कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, केवळ १५४.२४ कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. याची दखल घेत लोकलेखा समितीने बुधवारी (ता.२९) मुंबईत अग्निशमन विभागाच्या २५ ते ३० मुद्‌द्‌यांवर आढावा घेतला. त्यानंतर नगर विकास विभागाने या महापालिकांना उर्वरित ५४८.२४ कोटींचा निधीचा तातडीने वापर करावा, असे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी अग्निशमन विभागासाठी गरजेनुसार तरतूद केली जाते; मात्र महापालिकेच्या अपेक्षित उत्पन्नात तूट येते. त्यामुळे या विभागाला निधी मिळत नाही. पाच उपकेंद्र जागेच्या वादामुळे रखडले आहेत. 
- डी. पी. कुलकर्णी, अतिरिक्त आयुक्त. 

औरंगाबादेत पाच कोटी पडून 
शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता महापालिकेने पाच ठिकाणी अग्निशमन उपकेंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्य शासनाने अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत वर्ष २०११ मध्ये एक कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी दिला. महापालिकेने आपला ६५ टक्के हिस्सा त्यात टाकला असून, पाच कोटी ३५ लाख रुपये सात वर्षांनंतरही अखर्चित आहेत.

आणखी ३३ कोटींची तरतूद 
औरंगाबाद महापालिकेने २०११ पासूनचा निधी अद्याप खर्च केला नाही. असे असताना पुन्हा वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी अत्याधुनिक वाहन खरेदीसाठी ३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.