औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आयुक्‍त डॉ. निपुण विनायक यांनीही विकासकामांच्या फायलींना ब्रेक लावला आहे. सध्या पाणी व कचऱ्याच्या कामांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याने पदाधिकारी, नगरसेवक अस्वस्थ झाले आहेत.

महापालिकेच्या तिजोरीत काही वर्षांपासून खडखडाट आहे. त्यात मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वसुलीत घट होत असल्याने सध्या कारभार फक्त जीएसटीपोटी मिळणाऱ्या सुमारे वीस कोटींच्या रकमेतून सुरू आहे. त्यात कचऱ्याच्या संकटामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. काही दिवसांपासून महापालिकेला दैनंदिन खर्च भागविणेदेखील अवघड झाले आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकासकामे करायची कशी? असा प्रश्‍न नव्या आयुक्तांसमोर असून, त्यांनी अत्यावश्‍यक कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या शहरात कचरा आणि पाण्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. या कामांशी निगडित विकासकामांच्याच फायली आयुक्‍तांनी काही दिवसांत मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे इतर विकासकामांच्या फायली ठप्प आहेत. आयुक्तांच्या या पवित्र्यामुळे पदाधिकारी व नगरसेवकांची पंचाईत झाली आहे. 

तिजोरीत फक्त सव्वादोन कोटी
महापालिकेचे यंदाचे बजेट दीड हजार कोटींच्या घरात आहे. मात्र, आजघडीला तिजोरीत केवळ दोन कोटी २० लाख रुपये जमा असल्याचे सांगण्यात आले.

शेकडो फायली तुंबल्या
शहरात ‘कचराकोंडी’ निर्माण झाल्यापासून आतापर्यंत चार आयुक्त झाले. मात्र, प्रत्येकाने विकासकामांच्या फायली बाजूला ठेवल्या आहेत. तत्कालीन आयुक्‍त दीपक मुगळीकर यांनी बदलीपूर्वी काही पदाधिकाऱ्यांच्या फायली मंजूर केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर प्रभारी आयुक्त म्हणून आलेले जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, उदय चौधरी यांनी केवळ कचऱ्याशी संबंधित संचिकांवरच स्वाक्षरी केली. आता आयुक्‍त डॉ. विनायकही त्यांचाच कित्ता गिरवत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकासकामांच्या प्रलंबित फायलींची संख्या शेकडोंच्या घरात गेली आहे.

असा आहे आर्थिक ताळेबंद 
मासिक उत्पन्न
जीएसटी अनुदान    २० कोटी
मालमत्ता कर    ७ कोटी
पाणीपट्टी    २ कोटी
एकूण    २९ कोटी 

खर्च  
वेतन भत्ते    १३ कोटी
आऊटसोर्सेस कर्मचारी वेतन    २ कोटी
एलईडी ठेकेदार    ३ कोटी
कर्ज परतफेड हप्ते    ४ कोटी
पाणीपुरवठा वीज बिल    ३ कोटी २० लाख
टॅंकर    ५० लाख
एसटीपी वीज बिल    ८० लाख
एकूण     २६ कोटी ५० लाख