औरंगाबाद - प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, अशी मागणी करीत मुप्टातर्फे क्रांती चौकात शुक्रवारी (ता. 23) "पुंगी बजाव' आंदोलन करण्यात आले. 

अंशतः 20 टक्के अनुदानित, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान प्राप्त व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेतर्फे आतापर्यंत झुलवत ठेवा, कोलांटी उडी, बोंबा मारो, शाळा बंद, चाय बेचो, केळ द्या अशी विविध आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, शासनाकडून या आंदोलनाची अद्यापपर्यंत कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलने सुरूच राहाणार असल्याचे मुप्टातर्फे सांगण्यात आले आहे.

गेल्या 18 वर्षांपासून राज्यातील सुमारे 4500 मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांतील जवळपास 48 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन सेवा करीत आहेत. या शाळांपैकी 2012-2013 यावर्षी शासनाने जवळपास 2800 शाळांचे मूल्यांकन केले. पैकी 1,628 शाळा व 2452 वर्गतुकड्या 30 जून 2015 पूर्वीच्या शाळांना 19 सप्टेंबर 2016 च्या शासननिर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले आहे. 1 व 2 जुलै 2016 च्या शासननिर्णयान्वये अनुदानपात्र घोषित शाळांना 9 मे 2018 च्या शासननिर्णयान्वये 20 टक्के अनुदान दिले आहे. साधारणतः 2400 शाळांना 100 टक्के अनुदानाचा हक्क असताना त्यांना केवळ 20 टक्के अनुदान देऊन तोंडाला पाने पुसली.  निवेदनावर प्रा. सुनील मगरे, शिवराम म्हस्के, राजेंद्र जाधव, संतोष जाधव, कृष्णा मुळीक, मिलिंद खरात, मलखांब राठोड, शेख मुनीर, मंगेश पवार, लक्ष्मण हिवळे, पद्माकर कावळे, ए. ए. बल्लाळ, दीपक कुलकर्णी, प्रियंका पवार, गणेश आघाव, अस्लम कादरी, व्ही. एम. राठोड, श्‍यामसुंदर कणके, संजय शेळके, धनंजय खेकडे, मिलिंद भिवसने, भगवान काळे, रमेश शेळके, शिवाजी जाधव, भगवान काळे, वि. धू. लिंगायत यांची नावे आहेत.