औरंगाबाद  : बाजार समित्या बरखास्त करणे म्हणजे, गोरगरीब व कष्टकरी शेतकऱ्यांना दिवसाढवळ्या लुटण्याचा परवाना दिल्यासारखे होणार असल्याचे परखड मत, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस साथी सुभाष लोमटे यांनी व्यक्त केले. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच बाजार समित्या बरखास्त करण्या बाबत सूतोवाच केले. त्यावर साथी लोमटे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. शेतीमालाला योग्य भाव आणि त्याचे मालाचे वजनात लूट होऊ नये म्हणून 1963 साली, कायद्याने बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. या समित्यांवर बहुतांश शेतकरी प्रतिनिधी राहतील अशीही कायद्यात तरतूद करण्यात आली. मात्र 1990 नंतर जागतिकीकरणाच्या रेट्यातून, सर्वच सार्वजनिक उद्योग आणि सहकारी संस्था, यांना मोडकळीस आणून, खाजगी व्यवस्थापनाचे ताब्यात देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप श्री. लोमटे यांनी केला. आता खुद्द अर्थ मंत्र्यांनीच बाजार समित्या बरखास्तीचे सूतोवाच केल्याने, या प्रक्रियेस वेग येणार आहे.

गरीब आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांना, जाहीर केलेला हमी भाव त्याचे पदरात पडेल अशी कोणतीही ठोस व्यवस्था न करता, बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. सरकारने बाजार समित्या अधिक सक्षम करायला हव्यात, हमीपेक्षा भाव पडल्यास, खरेदी विक्री संघाने हस्तक्षेप करणे अभिप्रेत आहे. बाजार समित्या बरखास्तीचा निर्णय घेऊ नये, अशी आग्रही मागणी श्री. लोमटे यांनी केली.