औरंगाबाद - जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 631 वर्गखोल्या धोकादायक झाल्या आहेत. त्यापैकी साडेतीनशे वर्गखोल्यांची दुरुस्ती झाली असून अद्याप तीनशे वर्गखोल्यांची दुरुस्ती रखडली आहे. त्यांच्या छतातून पाणी टपकत असून, अनेक वर्गखोल्यांच्या खिडक्‍यांना तावदान नाही. काहींच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे अशा वर्गात विद्यार्थ्यांना बसणे अशक्‍य झाले आहे. असे असताना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियोजनाचा शासनाला विसर पडला आहे. 

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकूण दोन हजार 47 शाळांपैकी 631 शाळांच्या वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. शाळाखोल्यांवरील पत्रे खिळखिळे झाले असून, भिंतींनाही मोठमोठ्या भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे शाळांच्या खोल्या, इमारत कधी कोसळतील याचा नेम नाही. शासनाने शाळा सुरू होण्याअगोदर वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले होते. यावर जिल्हा परिषदेकडून दुरुस्तीचे कामही सुरू करण्यात आले होते; मात्र नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरवात होऊन दोन-अडीच महिने उलटले तरी अद्याप दुरुस्तीचे काम सुरूच आहे. येत्या 20 सप्टेंबरपासून आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे हे काम पुन्हा रखडणार आहे. 
 
जिल्हा परिषदेच्या शाळा मिळविताहेत नावलौकिक 
 रचनावादी शिक्षण पद्धत, बोलक्‍या भिंती, प्रगत शैक्षणिक धोरण, आयएसओ मानांकन शाळा, अशा वेगवेगळ्या उपक्रमांतून जिल्हा परिषदेच्या शाळा नावलौकिक मिळवीत आहेत. अशा
परिस्थितीत काही शाळांच्या वर्गखोल्या धोकादायक असल्याने शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी अद्यापही निधी वर्ग न झाल्यामुळे शिक्षणाची वाट बिकट बनली आहे. 
 

शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणा केली आहे; मात्र आचारसंहितेमुळे दुरवस्था झालेल्या शाळांचे काम करता येणार नाही; परंतु निवडणूक झाल्यानंतर वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीची कामे त्वरित सुरू करण्यात येतील. 
- सूरजप्रसाद जयस्वाल, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद