लातूर : जिल्हा परिषदेच्या निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय सरकारने वर्ष २०२१ मध्ये घेतला. मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून घेतलेल्या या निर्णयानुसार निधी मंजूर करताना सरकारने एकूण खर्चाच्या वीस टक्के लोकवाट्याची अट घातली. त्यामुळे बांधकाम व दुरुस्ती रखडली. तीन महिन्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पुढे काहीच घडले नाही. शेवटी जिल्हा परिषदेने अट रद्द होण्याचा नाद सोडून देऊन बांधकामाला सुरवात केली. जिल्ह्यात उपलब्ध निधीतून ६९ नवीन वर्गखोल्या व १३ शाळांची दुरुस्ती हाती घेतली आहे.

राजामाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियानातून मराठवाड्यातील एक हजार ६२३ निजामकालीन शाळांतील वर्गखोल्यांचे बांधकाम व एक हजार ५० शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारने दोनशे कोटींचा निधी मंजूर केला. यात जिल्ह्यातील ३२ शाळांची फेरबांधणी, ९५ शाळांतील वर्गखोल्यांचे बांधकाम व ४४ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ९३ लाखांच्या निधीचा समावेश होता. एकूण खर्चाच्या ८० टक्के निधी सरकारकडून मिळणार होता.

उर्वरित वीस टक्केपैकी दहा टक्के निधी खासदार व आमदार फंडासोबत जिल्हा नियोजन समिती किंवा अन्य योजनांतून तर दहा टक्के निधी ग्रामस्थ किंवा शालेय व्यवस्थापन समित्यांकडून संकलित करण्याची अट सरकारने घातली होती. वीस टक्के लोकवाट्याचा मेळ घालायचा कसा, हा प्रश्न असतानाच मंजूरपैकी पन्नास टक्के निधी सरकारने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदांना दिला. मात्र, निधी खर्चासाठी एक महिना उरल्याने जिल्हा परिषदेने सरकारकडे मुदतवाढ मागितली.

दुसरीकडे वीस टक्के लोकवाट्याची अट रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तीन महिन्यापूर्वी मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आला. त्यावर लोकवाट्याची अट रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, त्याबाबतचा शासन निर्णय किंवा आदेश बाहेर पडला नाही. दुसरीकडे आलेला दिलेला पन्नास टक्के निधी खर्च करण्याची परवानगी सरकारने दिली आणि जिल्हा परिषदांनी लोकवाट्याची अट रद्द करण्याची वाट न पाहता लागलीच कामाच्या निविदा काढल्या.

मंजूर निधीतून ६९ निजामकालीन नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम व तेरा शाळांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्व कामाच्या निविदा काढून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. ७० टक्के कामेही सुरू झाली आहेत. पन्नास टक्के निधी आल्यानंतर उर्वरित कामे हाती घेण्यात येतील. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी वर्गखोल्यांचे बांधकाम व शाळा दुरुस्तीचे काम तडीस नेण्याचे प्रयत्न आहेत.

- विजय वलांडे, कार्यकारी अभियंता, समग्र शिक्षा अभियान, जिल्हा परिषद, लातूर.