लातूर ः कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून सुरु असलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याचे अर्थकारण बिघडले असून सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. याचा फटका राज्यातील ग्रंथालय चळवळीलाही बसला आहे. राज्यातील बारा हजार ग्रंथालयांना अनुदानाची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे बिनव्याजी उसनवारी घेऊन खर्च भागवा असे संबंधितांना ग्रंथालय विभागाच्या वतीने सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात या ग्रंथ संपदेला उसनवारीचाच आधार राहणार आहे.

राज्यात बारा हजार १४४ ग्रंथालये अ, ब, क आणि ड या वर्गवारीत सुरु आहेत. यात औरंगाबाद विभागात चार हजार ४५, अमरावती एक हजार ९०२, नागपूर एक हजार ५५, नाशिक एक हजार ५८७, पुणे दोन हजार ९६९ तर मुंबई विभागात ५८६ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांकडे मोठी ग्रंथसंपदाही आहे. याचा वाचक मोठ्या संख्येने लाभही घेत आहेत. दरवर्षी दोन टप्प्यात या ग्रंथालयांना शासनाच्या वतीने अनुदान दिले जाते. यात अ वर्गवारीत जिल्हा ग्रंथालयांना सात लाख वीस हजार, तालुका ग्रंथालयांना तीन लाख ८४ हजार, इतर ग्रंथालयांना दोन लाख ८८ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ब वर्गवारीत जिल्हा ग्रंथालयांना तीन लाख ८४ हजार, तालुका ग्रंथालयांना दोन लाख ८८ हजार, इतर ग्रंथालयांना एक लाख ९२ हजार, क वर्गवारीत तालुका ग्रंथालयांना एक लाख ४४ हजार तर इतर ग्रंथालयांना ९६ हजार तर ड वर्गवारीत असलेल्या ग्रंथालयाना ३० हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे.

वाचा ः लातुरात बुक डेपोला भीषण आग, साडेतीन तासानंतर आग आटोक्यात

या अनुदानातून ग्रंथालयांनी ग्रंथपालाचा पगार, पुस्तके, वृत्तपत्र, साहित्य खरेदी, ग्रंथालयाचा विमा, इमारतीचे भाडे, त्याची दुरुस्ती, फर्निचर खरेदीसोबतच पुस्तक प्रदर्शन, व्याख्याने, गटचर्चा असे अनेक उपक्रम वर्षभर राबवायचे असतात. या करीता आॅक्टोबर आणि मार्च अशा दोन टप्प्यात हे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. या वर्षी कोरोना संसर्गाचा फटकाही या ग्रंथालय चळवळीला बसला आहे. मार्चचे अनुदानच शासनाने दिले नाही. कोरोनामुळे वर्षभरात ते मिळेल की नाही याची शक्यताही धूसर आहे. त्यामुळे आता उसनवारी किंवा कर्ज काढून खर्च भागवा असे ग्रंथालयांना सांगितले जात आहे. त्यामुळे या ग्रंथालय चळवळीला वर्षभर उसनवारीचाच आधार राहणार आहे. त्याचा परिणामही होण्याची शक्यता आहे.

यावर्षी आर्थिक अडचणी येणार आहेत. शासनाने किमान कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्याची गरज आहे. उसनवारी किंवा अनामतीसाठी धर्मादाय विभागाची परवानगी आवश्यक असते. पण तशी परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांच्या ऑडिटमध्ये अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात घेवून शासनाने परवानगीचे आदेश काढण्याची गरज आहे.
राम मेकले, कार्यवाह, जिल्हा ग्रंथालय संघ, लातूर

ग्रंथालयांचे मार्चचे अनुदान आलेले नाही. त्यामुळे ग्रंथालयांना बीनव्याजी उसनवारी घेवून खर्च भागवावा लागणार आहे. या करीता त्यांना एक पत्र धर्मादाय विभागाला द्यावे लागणार आहे. सर्व नोंदी व्यवस्थित ठेवावे लागणार आहे.
सुनील गजभारे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी.