औरंगाबाद - शासन निधीतील शंभर कोटींचे रस्ते रखडलेले असतानाच, दीडशे कोटींच्या रस्त्यांच्या यादीचा घोळ कायम होता. मात्र, दीडशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच शासनाला सादर करण्यात आली असून, त्यात 25 ते 26 रस्ते असल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मंगळवारी (ता. एक) सांगितले. 

शहरातील रस्त्यांसाठी सव्वाशे कोटींच्या निधीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी तीन फेब्रुवारीला केली होती; मात्र आठ महिने संपल्यानंतरही रस्त्यांच्या यादीचा घोळ कायम आहे. सुरवातीला महापौरांनी 79 रस्त्यांची यादी तयार केली. ती आयुक्तांकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी दिली; मात्र आयुक्तांनी रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी तब्बल दोन ते अडीच महिन्यांचा वेळ लावला. त्यांनी 57 रस्ते अंतिम करत यादी सर्वसाधारण सभेला सादर केली. मात्र, रस्त्यांची किंमत तब्बल 212 कोटींवर गेली. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेने यादीत बदल करत शंभराहून अधिक रस्त्यांचा समावेश करून 225 कोटींची यादी तयार केली. या दोन्ही याद्या स्वतंत्रपणे शासनाला पाठविण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी 125 कोटींची निधी जाहीर केलेला असताना 212 व 225 कोटींचे असे दोन प्रस्ताव आल्याने सरकारही गोंधळात पडले. त्यामुळे दोन्ही प्रस्ताव सरकारने प्रलंबित ठेवत सुधारित सव्वाशे कोटींचीच यादी पाठविण्याची सूचना केली. त्यावर सत्ताधारी व प्रशासनाला उपरती झाली. दरम्यान, राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी मध्यस्थी करत 150 कोटींची शहरातील मुख्य रस्त्यांची यादी द्या, मी निधी आणतो, असा शब्द पदाधिकाऱ्यांना दिला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी यादी अंतिम करण्याचे अधिकार पुन्हा आयुक्तांना दिले; मात्र यादीचे पुढे काय झाले हे गुलदस्त्यात होते. त्यावर मंगळवारी आयुक्त म्हणाले, की आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच नगरविकास विभागाकडे रस्त्याची यादी सादर केली आहे. या यादीत 25 ते 26 रस्त्यांचाच समावेश आहे. 
 
नवे सरकार घेणार निर्णय 
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 125 कोटी व त्यानंतर नवे सरकार येताच आणखी 125 कोटी रुपये शहरासाठी देऊ, अशा शब्द दिला होता. मात्र महापालिकेने 150 कोटींची यादी ऐन आचारसंहितेच्या तोंडावर अंतिम करून शासनाला दिली. त्यामुळे या यादीवर नवे सरकारच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा महापालिकेला आहे.