बीड - यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बॅंकांना दोन हजार १४२ कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; परंतु उद्दिष्टाच्या तुलनेत जूनअखेरपर्यंत जिल्ह्यातील बॅंकांकडून केवळ १३३.९९ कोटी म्हणजेच फक्त सव्वासहा टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. जूनअखेरपर्यंत कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची डेडलाईन जिल्हा प्रशासनाने बॅंकांना दिली होती. 

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंक तसेच जिल्हा बॅंकेसह काही खासगी बॅंकांना पीककर्ज वाटपाचे दरवर्षी उद्दिष्ट देण्यात येते. या वर्षीच्या खरिपासाठी दोन हजार १४२ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले; मात्र आजतागायत बॅंकांकडून उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ १३३.९९ कोटीचे कर्जवाटप झाले आहे. कर्ज वाटपाबाबत जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी वेळोवेळी जिल्ह्यातील बॅंक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कर्जवाटपाची गती वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील १६ हजार ८५८ शेतकऱ्यांनाच कर्जवाटप झाले आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील उद्दिष्टाच्या तुलनेत शेवटपर्यंत १७.३० टक्‍के इतके पीककर्ज वाटप झाले होते.

खाते उघडण्यात तांत्रिक अडचणी
यावर्षी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया बॅंकेकडून लोन ओरिजिनेटिव्ह सिस्टीम सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते उघडण्यात तांत्रिक अडचणी येत असून खाते उघडून त्याचे ऑथरायझेशन करण्यात जास्तीचा वेळ जात आहे. परिणामी दिवसाला ठराविक इतकेच खाते उघडण्यात येत असल्यामुळे कर्जवाटपाची गती मंदावली आहे. याशिवाय घाटसावळी, नेकनूर, मांजरसुंबा, चिंचवण आदी घाटमाथ्यावरील गावांतील बॅंक शाखांमध्ये नेट कनेक्‍टिव्हिटीची समस्या आहे. स्टेट बॅंकेच्या जिल्ह्यातील जवळपास १० ते ११ शाखा या एकाच कर्मचाऱ्यावर सुरू आहेत. जिल्ह्यात विविध बॅंकांच्या अशा १५ ते २० शाखांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. या सर्वांचा परिणाम कर्ज वाटपाच्या गतीवर झाल्याची प्रतिक्रिया अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक विजय चव्हाण यांनी दिली.

बॅंकांवर गुन्हे दाखल होणार का?
शेतातील उभे पीकच तारण असताना बॅंकेकडून पीककर्जासाठी इतर बॅंकांचे बेबाकी प्रमाणपत्र, जमिनीचा सातबारा, आठ-अ, सर्च रिपोर्ट, फेरफार नक्कल, जमिनीचे मूल्यांकन, स्टॅंप पेपर आणि रजिस्टर्ड गहाणखत करायला भाग पाडले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीर कागदपत्रे घेणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांची संघटीत गुन्हेगारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोडून काढणे आवश्‍यक आहे. पीककर्ज वाटप न करणाऱ्या बॅंकांवर उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले आहेत. बीडमध्ये तर कर्जवाटपाची गती त्याहूनही कमी. बीडमध्येही बॅंक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.