उस्मानाबाद: उस्मानाबाद जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपची (पीपीपी) अट वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी ही अट रद्द करावी अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार ही अट काढून टाकण्यात आल्याने हे महाविद्यालय आता शासनाच्या अधिपत्याखाली होणार हे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र शासन व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मान्यतेनुसार शंभर विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे हे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असणार आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन 430 खाटाचे रुग्णालय स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. 13 जानेवारी रोजी या विषयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. मंजुरी दिल्यानंतर त्यामध्ये खाजगी भागीदारीचा विषय त्याचा आदेश देखील जारी केला आहे.

राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता उस्मानाबाद जिल्हा तुलनेने मागासलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्माण करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानंकाप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत 236 खाटाचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय, 60 खाटाचे स्त्री रुग्णालय आणि 20 खाटाचे क्षय रुग्णालय अशा मिळुन एकुण 316 खाटाचे रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागास वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर महसुल विभागाच्या सहमतीने जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने आवश्यक जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येऊन त्या जागेत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय स्थलांतरीत करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.पदनिर्मीती, बांधकाम, यंत्रसामुग्री व देखभाल असा एकुण अंदाजित खर्च 674 कोटी 14 लाख रुपये इतका आहे. आवश्यकता भासल्यास पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.

(edited by- pramod sarawale)