परभणी : जिल्ह्यात उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या मोठी आहे. अनुदानीत असो, अंशतः अनुदानित असो अन्यथा अन्य अनेक महाविद्यालयात भौतिक सुविधांचा अभाव तर आहेच. परंतु, विशिष्ट हेतूने क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्याही नोंदवली जाते. परंतु, आता जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे आदेश उपसंचालक कार्यालयाने दिले आहेत. लवकरच शिक्षण विभागाची पथके या महाविद्यालयांची झाडाझडती घेणार आहेत.

जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पेव फुटले आहेत. खुराड्यासारख्या इमारतीत तथाकथित शिक्षणमहर्षींनी ही महाविद्यालये सुरू केलेली असून, तिथे भौतिक सुविधांचा मोठा अभाव आहे. अनेक महाविद्यालयांना इमारती नाहीत, हवेशीर वर्गखोल्या नाहीत, तसेच अन्य सोयीसुविधाही नाहीत तरी ही महाविद्यालये सुरू आहेत. विशेष म्हणजे शहरी भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांपेक्षा ग्रामीण भागात त्यांची संख्या तर अधिक आहेच परंतु विद्यार्थी संख्याही मोठी आहे.

शिक्षण विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता वर्ग तुकड्या वाढवून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. शिक्षक भरती केली जाते. परंतु, वर्षभर ही महाविद्यालये ओस पडलेली असतात. शहरी भागातील व शहरासह परजिल्ह्यात खासगी कोचिंग क्लासेस करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अशा ग्रामीण भागातील तसेच जिथे परीक्षा केंद्र आहे, अशा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये असून, ही महाविद्यालये त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारीत असल्याचीही चर्चा आहे. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी तर प्रवेशासाठी एजंटसुद्धा नेमले असल्याची माहिती आहे. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थीसुद्धा या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विद्यार्थी अध्यापनासाठी येणारच नसल्यामुळे या महाविद्यालयांवर कुठल्याच खर्चाचा ताण नाही, सर्व बचतच बचत.

जिल्ह्यात तीनशेपेक्षा अधिक कनिष्ठ महाविद्यालये

जिल्ह्यात अनुदानित उच्च माध्यमिक किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या ४७ आहे. अंशतः विनाअनुदानित महाविद्यालये ६१ असून, २३३ कनिष्ठ महाविद्यालयांपैकी काही मूल्यांकनास पात्र तर काही स्वयअर्थसहाय्यित आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता अकरावी व बारावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास ५० हजारांच्या घरात आहे. उच्च महाविद्यालयातील तुकडीची प्रवेश क्षमता ८० असून, कनिष्ठ महाविद्यालयातील तुकडीची क्षमता १२० आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या क्षमतेपेक्षा तिप्पट, चौपट तर काहींमध्ये त्यापेक्षा अधिक आहे.

शहरातील विद्यार्थ्यांचा ग्रामीणमध्ये

शहरी भागातील बहुतांश विद्यार्थी परजिल्ह्यात जाऊन खासगी कोचिंग क्लासेस करतात. त्यातही विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यास उपस्थितीचा प्रश्न नाही, प्रात्यक्षिक परीक्षेला हमखास पैकीच्या पैकी गुण तर मुख्य परीक्षाही तेथेच होणार असल्याने होणारी मदत, या कारणामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांचा ओढा ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांकडे वाढला आहे.

शिक्षण विभागाकडून तपासणीच नाही

शिक्षणविभागाकडून दरवर्षी शिरगणती करण्याची प्रक्रिया जवळपास बंद झालेली आहे. ना अधिकारी स्वतःहून तपासणी करतात. त्यामुळे अशा संस्थाचालकांचे चांगलेच फावले असून, त्याचा परिणाम शहरातील उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांवर झाला आहे. या महाविद्यालयांना विविध शाखांसाठी विद्यार्थी मिळविण्यासाठी शोधाशोध करावी लागत आहे. प्राध्यापक मंडळी दहावीच्या शाळांमध्ये जाऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संपर्क साधून प्रवेशासाठी विनवण्या करीत आहेत. ग्रामीण भागात कनिष्ठ महाविद्यालयांना मात्र आपोआप विद्यार्थी मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश

औरंगाबाद विभागाचे शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी सोमवारी विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून बुधवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आपल्या अधिनस्त यंत्रणेमार्फत जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील वर्ग खोल्या, बैठक व्यवस्था, भौतिकसुविधा तपासून प्रवेश क्षमता निश्चित करावी. शाळा परवानगी आदेश व त्यानुसार वर्ग तुकड्यांची पडताळणी करून शाळा परवानगीचे सर्व निकष पूर्ण होत असल्याची खात्री करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश श्री. साबळे यांनी दिले आहेत.

विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांची दृकश्राव्य माध्यमातून बैठक घेऊन तत्काळ कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत. परवानगी समयीचे निकषाचे पालन न करणाऱ्या उच्च माध्यमिक किंवा कनिष्ठमहाविद्यालयांवर कारवाईही प्रस्तावित केली जाईल.

- आशा गरुड, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, परभणी.