औरंगाबाद - पदस्थापना बदलून मिळणार... आता तरी गैरसोय दूर होणार... संसार वाचणार... अशा आशेवर असलेल्या महिला शिक्षिकांच्या पदरी पुन्हा दीडशे किलोमीटर ये-जा करण्याची वेळ येणार आहे. समानीकरणाच्या जागांवर दुरुस्तीने पदस्थापना बदलाची संधी ग्रामविकास विभागाने उपलब्ध केली खरी; परंतु, रविवारी (ता. आठ) शिक्षण विभागाने खुल्या केलेल्या जागांमुळे महिला अन्‌ पुरुष शिक्षकांचा हिरमोड झाला आहे. 

2018 मधील रॅंडम, विस्थापित; तसेच 2019 मधील विस्थापित शिक्षकांना अतिदूरवरील गावे मिळाल्याने त्यांचे रोजच हाल होत आहेत. त्यात महिला शिक्षकांची दैना तर विचारायलाच नको. त्यांचे येण्या-जाण्यातच पाच तास जातात. त्यामुळे "पवित्र पोर्टल'नुसार नवीन शिक्षक भरतीपूर्वी समानीकरणाच्या जागा खुल्या करण्याची आग्रही मागणी शिक्षकांनी केली. संसार वाचविण्यासाठी कित्येक महिला शिक्षिका चिमुकल्या मुलाबाळांसह "एनआयसी' आणि ग्रामविकास विभागात न्याय मागण्यासाठी गेल्या होत्या. या सर्वांचा विचार करून "ग्रामविकास'ने 4 सप्टेंबर रोजी पत्र प्रसिद्ध केले. त्यानुसार नवीन भरतीपूर्वी अन्यायग्रस्त शिक्षकांना समुपदेशनाने पदस्थापना बदलण्याची संधी दिली. यासाठीच्या शाळांची यादी आता जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केली; पण यातील गावे पाहून तर चक्कर यायचेच बाकी राहिल्याच्या प्रतिक्रिया महिला शिक्षिकांनी दिल्या आहेत. कारण यातील बहुतांश गावे अतिदूरवरील वाडे, वस्ती, तांड्यांवरील आहेत. मोजकीच गावे सोयीची आहेत. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात जाण्याची वेळ येणार आहे. परिणामी पदस्थापना बदलीसाठी अर्ज करताना शंभरवेळा विचार करावा लागेल, असे सर्वच शिक्षकांचे म्हणणे आहे. 

जागा कोणत्या खुल्या केल्या? 
शिक्षकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी त्यांना एक संधी देत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर खुल्या केलेल्या जागा एवढ्या दूरवरील का? औरंगाबाद, फुलंब्री, गंगापूर, खुलताबाद आणि पैठणला रिक्त जागांचे प्रमाण एवढे कमी कसे? कन्नड, सोयगाव आणि सिल्लोडमधील दुर्गम भागातीलच रिक्त जागा एकदम कशा वाढल्या? समानीकरणाच्या नावाखाली दुसऱ्याच जागा खुल्या केल्या का? किंवा जुन्या समुपदेशनावेळी ब्लॉक केलेल्याच या जागा आहेत, असे अनेक प्रश्‍न शिक्षक विचारत आहेत. 
 

समानीकरणाच्या जागांबाबत कुठलीही पारदर्शकता नाही. मनमर्जीने जागा बदलल्या जातात. पदस्थापना बदलण्याची संधीही हातचे राखूनच दिली आहे. शिक्षण विभागच नकारात्मक भूमिका घेत असेल तर महिला शिक्षिकांनी अपेक्षा तरी कुणाकडून ठेवायच्या? आता बस्स झाले. या प्रश्‍नासह विविध प्रश्‍नांवर तीव्र आंदोलन करू. 
- दिलीप ढाकणे, संस्थापक, आदर्श शिक्षक समिती 
 

जवळपासच्या तालुक्‍यांतील समानीकरणाच्या अधिक जागा खुल्या केल्या असत्या तर एकल महिला व पुरुषांची गैरसोय दूर झाली असती. ही अन्यायग्रस्तांना शेवटची संधी असल्याने प्रशासनाने सर्व शक्‍यता पडताळून तत्काळ पदोन्नत्या कराव्यात आणि गैरसोय दूर करावी.'
- संतोष ताठे, राज्य संपर्कप्रमुख, शिक्षक भारती