औसा : मराठवाडा तीव्र दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडला असतांना त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी फडणवीस सरकार कधी जिल्ह्यातील एक तालुका दुष्काळी जाहीर करते तर कधी तालुक्यातील काही महसुल मंडळाचा समावेश करुन बाकी मंडळांना वगळत आहे. दुष्काळ काय महसुल मंडळ निहाय पडतो का? हे सरकार असे करुन पोरखेळ करत आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची थट्टा करीत आहे. खरीप वाया गेले आता रब्बीही गेली आहे. त्यांना आमच्या मागणीनुसार हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची मदत देण्याऐवजी दुष्काळाचा निर्णय केंद्राच्या निकषानुसार होणार असल्याचे सरकार सांगत आहे. जर केंद्राच्या निकषानुसारच दुष्काळ जाहीर होणार असेल तर राज्य सरकारची जबाबदारी काय आहे?, असा हल्ला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चढविला. 

विखे पाटील यांनी बुधवारी (ता. 14) दुष्काळ पाहणी दौऱ्यानिमित्त बेलकुंड (ता. औसा) येथील लोकांशी संवाद साधला. आमदार बसवराज पाटील या वेळी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासन आज जलयुक्त शिवार योजनेचे गोडवे गात असतांना प्रत्यक्षात या योजनेसाठी जेवढे पैसे खर्च केले त्याच्या बदल्यात या योजनेतून काय मिळाले हे सर्वांना ठाऊक आहे. जलयुक्त शिवार योजना ही झोल योजना आहे. परिस्थिती गंभीर असतांना शेतकरी, शेतमजुरांना दिलासा, मदत करण्याऐवजी सरकार हे नको ते निर्णय घेत आहे. आता दुष्काळाची पाहणी उपग्रहाने करा आणि निर्णय मंगळावर जाऊन घ्या, अशी खरमरीत टिकाही विखे पाटील यांनी यावेळी केली. दरम्यान, तालुक्यातील उजनी, बेलकुंड, तपसे चिंचोली, हिप्परगा आदी गावातील शेतीची पाहणी करुन त्यांनी तेथील ग्रामस्थांशीही संवाद साधला.