औरंगाबाद : महामंडळाची प्रक्रिया ऑनलाईन झाली आहे. अर्ज भरण्यापासून ते पात्रता प्रमाणपत्र मिळण्यापर्यंत सारेच ऑनलाईन आहे. या प्रक्रियेत दलालांना स्थान नाही, दलाली कमी झाल्यानेच बँका लोन देईनात, असा आरोप आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील यांनी केला. टक्‍केवारी बंद झाल्यानेच कर्ज प्रकरणे घेऊन आलेल्या लोकांना अधिकारी थारा देत नसल्याचे ते म्हणाले. 

औरंगाबाद आणि फुलंब्री येथील शेतकऱ्यांना अनुक्रमे 8 आणि 13 ट्रॅक्‍टर वाटपप्रसंगी शहरात आले होते. औरंगाबादेत रविवारी (ता. 17) ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. पाटील म्हणाले, महामंडळाला मिळालेल्या 400 कोटींमध्ये 50 हजार प्रकरणे व्हावीत, असे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 2500 प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. एकट्या औरंगाबादची 286 प्रकरणे मंजूर झाली असून, हा आकडा राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. औरंगाबादमध्ये मी अध्यक्ष झाल्यानंतर केवळ 30 प्रकरणेच झाली होती. माझ्या कार्यकाळात 18 कोटी 23 लाख रुपयांचा लाभ झाला असून, बँकांना 16 लाख 55 हजार रुपयांचा परतावादेखील झाला आहे. 31 मार्चपूर्वी औरंगाबादमधून 6 हजार प्रकरणांचे उद्दिष्ट ठेवली असून, जिल्ह्यातील बँकेच्या प्रत्येक शाखांना 22 प्रकरणांचे टार्गेट दिले आहे. 

प्रकरणातील अडचणींवर पाटील म्हणाले, किती प्रकरणे मंजूर, नामंजूर झाली, याची आकडेवारी बँकांकडून आम्हाला येत नाही. अर्जदारांकडून माहिती घेतल्यानंतर आणि बँकांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, त्रुटीमुळे अडचणी येत आहेत. बँका जागृती करत नाहीत. त्यामुळे संघटनांनीदेखील जागृतीसाठी पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी प्रशिक्षणदेखील सुरु करण्यात येईल. यात प्रोजेक्‍ट सादरीकरणासाठी सीए, बॅंक प्रतिनिधी मार्गदर्शन करतील. 

पेपर फेकून कर्ज मंजूर होते का? 

महामंडळाच्या वेबसाईटवरुन पेपर डाऊनलोड करुन तेच पेपर कार्यालयात येऊन फेकायचे. हा काय प्रकार आहे. अंगावर पेपर फेकून कर्ज प्रकरणे मंजूर होत असतात का? असा प्रश्‍न नरेंद्र पाटील यांनी विचारला. गेल्या आठवड्यात काहींनी कार्यालयात केलेल्या आंदोलनावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.