औरंगाबाद - गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेवर मंगळवारी (ता. 12) अखेरचा पडदा पडला. कंपनीसोबतचे तडजोडीचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी शासनाकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचा पर्याय समोर आणला होता. त्यावर सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीला परत आणण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेचे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू होते; मात्र कायदेशीर अडचणींमुळे अखेर महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून समांतर पाणीपुरवठा योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. चर्चेअंती सभागृहाने सुधारणांसह त्याला मंजुरी दिली. या प्रस्तावात जायकवाडीहून नक्षत्रवाडीपर्यंत वाढीव पाणी आणण्यासाठी शासनाकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवून त्यास मंजुरी घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावामुळे समांतरला मूठमाती मिळाली आहे.

शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर समांतर जलवाहिनी योजना आखली होती. वर्ष 2007 पासून योजनेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. अखेर वर्ष 2014 मध्ये कंत्राट एसपीएमएल कंपनीला देण्यात आले; मात्र या कंपनीबाबत तक्रारी आल्यानंतर व गतीने काम होत नसल्याचा ठपका ठेवून ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये एसपीएमएल कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्यात आला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

दरम्यान, न्यायालयाबाहेर तडजोड करून पुन्हा एसपीएमएलकडूनच हे काम करून घेण्याचा ठराव ता. चार ऑक्‍टोबर 2018 रोजी घेण्यात आला; मात्र कंपनीने मुख्य लीड मेंबर एसपीएमएलऐवजी एस्सेल ग्रुप कंपनी असावी यासह इतर अटी टाकल्या. यासंदर्भात महापालिकेने सरकारी अभियोक्‍त्यांकडून मार्गदर्शन मागविले. त्यांनी हे शक्‍य नसल्याचा अभिप्राय देताच कंपनीने माघारीची तयारी दर्शविली. 

कंपनीची 135 कोटींची मागणी 
कंपनीने माघार घेण्याची तयारी दर्शविली असली तरी अद्याप सर्वोच्च न्यायालय व लवादामधील दावा कायम आहे. कंपनीची बॅंक गॅरंटीची रक्कम आणि दोन वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांपोटी 135 कोटी रुपये देण्याची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. नव्या योजनेचे भविष्य यातून काय तोडगा निघतो त्यावर अवलंबून राहणार आहे.