दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरकडे राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील आणि जगातील महत्त्वाच्या उद्योजकांच्या नजरा लागल्या आहेत. औरंगाबादच्या शेंद्रा-बिडकीन परिसरात प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली सहा वर्षांपूर्वी, डिसेंबर दोन हजार बारामध्ये. आता सन २०१९ आहे. सहा-सात वर्षांमध्ये प्रकल्पाने अपेक्षित गती घेतलेली नाही, तरीही भूसंपादनापासून ते पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यापर्यंतची जी कामगिरी झाली, ती आजवरची सर्वांत जलद मानली गेली. अर्थात, या गतीसोबत गुंतवणूक, रोजगारनिर्मितीने जो वेग घ्यायला हवा होता तसे घडले नाही. १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ‘डीएमआयसी’मधील शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्राचा पहिला टप्पा पूर्ण होणे आवश्‍यक होते. त्यात अंतर्गत रस्ते, उड्डाण पूल, प्रवेशद्वार होईल, असे नियोजन होते. मात्र, रेल्वे विभागाच्या दिरंगाईमुळे उड्डाण पुलांचे काम रखडले. करमाड रेल्वे स्थानक शेंद्रा वसाहतीलगतच आहे. तेथे रेल्वेधक्का बनवणे आवश्‍यक आहे. खेदाची बाब म्हणजे त्यासाठी ‘डीएमआयसी’ आणि रेल्वेनेही पुढाकार घेतला नाही. शेंद्रा, बिडकीन वसाहतीमध्ये अंतर्गत दळणवळणाच्या सुविधांची तातडीने उभारणी अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात त्याबाबत अद्यापही भौगोलिक अभ्यासच सुरू आहे. खरेतर त्यासाठी चार-पाच वर्षांची गरजच नाही. 

शेंद्रा-बिडकीन रस्ते जोडणीची जबाबदारी राष्ट्रीय रस्ते मंत्रालयाकडे आहे. हा विभाग अद्यापही शक्‍यता तपासणी करण्यापलीकडे काहीही करू शकला नाही. ‘ह्युसंग’च्या रूपाने ‘ऑरिक’मध्ये ३५०० कोटींची बंपर गुंतवणूक शेंद्रा येथे झाली. त्यातून सुमारे १२०० जणांना लवकरच रोजगार मिळेल असे दिसते. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत येऊ घातलेले किया मोटर्ससारखे प्रकल्प बाहेरच्या राज्यांत जात असताना हीच काय ती जमेची बाजू. गेल्या काही दिवसांत शेंद्रा वसाहतीत येऊ घातलेला कोरियाचा एलजी प्रकल्पही नागपूरच्या दिशेने गेलाय. त्यामुळे ‘ह्युसंग’ची गुंतवणूक आणि त्यातील रोजगारनिर्मिती या भागासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

मराठवाड्यातील तरुणांना अद्यापही या भागातील नोकऱ्यांची संधी आणि त्यासाठी आवश्‍यक कौशल्य साध्य करण्यासाठी अजूनही नियोजन झालेले नाही. त्यासाठी राज्य सरकार आणि औरंगाबादेतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये समन्वय, संवाद आणि कृतिशील पावले उचलण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते २२ एप्रिल २०१८ रोजी बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन झाले. बिडकीनला एव्हिएशन हब म्हणून विकसित करण्याचे या कार्यक्रमात सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या क्षेत्राला पूरक सुविधांची उभारणी अद्याप बिडकीनमध्ये सुरूच झालेली नाही. या परिस्थितीत उड्डाणक्षेत्रातील कंपन्यांनी या वसाहतीत येण्याचे कारणच नाही. एव्हिएशन इंडस्ट्रीच्या गरजा लक्षात घेऊन येथील पायाभूत सुविधांची उभारणी लवकरात लवकर व्हावी. 
 

रखडलेले विस्तारीकरण
औरंगाबाद शहराची चुकीची प्रतिमा काही घटनांमुळे समोर येत असते. इतर ठिकाणी उद्योगांना छळणारे ‘माफियाराज’ औरंगाबादेत नाही, ही खरेतर जमेची बाजू. तरीही कळत- नकळतपणे वाळूज वसाहतीत उद्योगांवर झालेल्या दगडफेकीसारख्या घटना असो, वा कधीतरी औरंगाबादेत होणाऱ्या ताणतणावांचा संबंध उद्योगांच्या गुंतवणुकींशी जोडला जातो. या वातावरणापेक्षाही पायाभूत सुविधा, विमान, रेल्वे, रस्ते यांवरून होणाऱ्या दळणवळणाच्या सुविधा अधिक महत्त्वाच्या आहेत, याकडे लक्ष द्यायला हवे. जालन्यापासून पुण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यांत जालन्यातील फेज-१, फेज-२, औरंगाबादेतील वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा डीएमआयसी, रेल्वे स्टेशन एमआयडीसी, नगरमधील केडगाव, नगर एमआयडीसी, पुण्यातील पुणे, सुपे, रांजणगाव, चाकण, पिंपरी- चिंचवड एमआयडीसी या महत्त्वाच्या आहेत. अशा बारापेक्षा जास्त वसाहतींना लोहमार्गांनी जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेणे, हा नवा विचार विकासाला नवी दिशा देईल. पण तसे घडत नाही. आजही आहे त्या लोहमार्गाचे विस्तारीकरण गुंडाळून ठेवलेले आहे. मराठवाडा ते पुणे या नव्या लोहमार्गाचा विचार आत्ताच्या स्थितीमुळे स्वप्नरंजन वाटत असला, तरी त्यासाठी नेटाने प्रयत्न व्हावेत. औरंगाबादच्या उद्योजकांसह या भागातील नेतृत्वाने या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यासाठी मोहीम हाती घ्यायला हवी. कारण उद्योजकांसोबतच शेतीमालाच्या वाहतुकीलाही नवा लोहमार्ग वरदान ठरणार, यात शंका नाही. मराठवाड्यातील परिस्थिती बदलण्यासाठी औरंगाबाद- पुणे लोहमार्ग ही विकासाची नवी दिशा असेल.