लातूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील मागसवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या या नियमावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर जिल्ह्यात असे ग्रामपंचायत सदस्त्र अपात्र होण्यास सुरवात झाली आहे. जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सोमवारी (ता. १९) विविध प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार जिल्ह्यातील दोन सरपंच व पाच सदस्य अपात्र ठरले आहेत.

राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य तसेच नगरसेवकांना सहा महिन्याच्या आत त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आतापर्यंत कायद्यातील या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी होत नव्हती. कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. उस्तुरी (ता. निलंगा) येथील अशोक गुंजोटे यांनी सुरवातीला २७ जून २०१८ रोजी सरपंच सावित्री इरले व सदस्या कमलाबाई गोपाळे यांना याच कारणावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्रावरून होणाऱ्या अपात्रेबाबत स्थगिती दिल्यामुळे हे प्रकरण निकाली काढले. त्याविरूद्द श्री. गुंजोटे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. आयुक्तांनी फेरनिर्णयासाठी हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी निर्णय दिला.

प्रकरणाच्या सुनावणीत सरपंच इरले यांनी मुदतीनंदर जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल केल्याचे तर श्रीमती गोपाळे यांनी वैधता प्रमाणपत्र दाखलच केले नसल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे दोघींनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदस्य पदासाठी अपात्र ठरवले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात समदर्गा (ता. औसा) येथील महादेवी गोविंद शिंदे यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. श्रीमती शिंदे यांनीही त्यांना अद्याप जात पडताळणी समितीकडून वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे सुनावणीत कबूल केले.  

सरपंचांसह चौघे अपात्र
तिसऱ्या प्रकरणात सिंदाळा (लो. ता. औसा) येथील सरपंच बबीता घोडके व ग्रामपंचायतीचे सदस्य मधुकर दोडके, नरसिंग कोरे व दिगंबर अजगरे यांना मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले आहे. सुनावणीत सरपंच घोडके व सदस्य अजगरे यांनी वैधता प्रमाणपत्र मुदतीनंतर दाखल केल्याचे तर श्री. दोडके व श्री. कोरे यांना जात पडताळणी समितीकडून अद्याप प्रमाणपत्र नसल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे चौघांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे.   

अशी कायद्यातील तरतुद
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १० (१) (अ) नुसार राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्याच्या आत (कायद्यात राज्य सरकारने काही दिवसापूर्वी सुधारणा केल्यानुसार आता एक वर्षाच्या आता) दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे करण्यात करण्यात कसूर ठरलेल्या सदस्याची निवड पूर्वलक्ष प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे तसेच तो सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरत असल्याची तरतूद कायद्यात आहे.