औरंगाबाद : गर्दी वळविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला शिर्डीच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील रिंग रस्ता धनदांडग्यांच्या हितसंबंधासाठी वगळण्यात आल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. सदर रिंग रस्ता वगळल्या प्रकरणात आक्षेप नोंदवूनही कोणतीच कारवाई न झाल्याने खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती. यावर मंगळवारी (ता. 1) सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. जी. घरोटे यांनी नाशिक येथील नगररचनाचे विभागाचे सहसंचालक यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपावर निर्णय घ्यावा, तसेच याचिकाकर्त्यांचे यावर समाधान न झाल्यास पून्हा आक्षेप अर्ज दाखल करण्याची मुभा देत याचिका निकाली काढली. 

प्रकरणात राजेंद्र भुजबळ व नानासाहेब घोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार शिर्डीच्या प्रारुप विकास आरखड्यास 1952 मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानुसार भुसंपादन व बांधकामाचे 70 टक्के कामही झाले. एमआरटीपी कायद्यानुसार 20 वर्षानंतर प्रारुप विकास आरखड्याचा नुतनीकरणाचा प्रस्ताव शिर्डी नगर पंचायतने राज्य सरकारकडे सादर केला. मात्र प्रस्तावामध्ये रिंग रोड वगळण्यात आला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविला. त्या रिंगरोड वगळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती आक्षेपात केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यातर्फे खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीदरम्यान व्यापारी रतिलाल लोढा व साईबाबा फाऊंडेशनसह प्रतिवाद्यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. 

राज्य सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी रिंगरोड संदर्भात अधिसूचना जारी केली असल्याचे सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. दरम्यान सदर फेरबदलासंदर्भात नगररचना विभागाचे (नाशिक) सहायक संचालक आक्षेप नोंदवून घ्यावा, तसेच त्यावर तीस दिवसात निर्णय घेऊन तो शासनास कळवावा. सदर निर्णयाने याचिकार्त्यांचे समाधान झाले नाही, तर खंडपीठात आक्षेप म्हणणे मांडण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा असल्याचे स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर व ऍड. अजिंक्‍य काळे यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे ऍड. सूनिल सोनपावले तर नगररचना विभागातर्फे ऍड. व्ही. डी. होन यांनी काम पाहिले.