औरंगाबाद - श्रुती भागवत खूनप्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करावा, सीआयडीच्या औरंगाबाद पोलिस अधीक्षकांच्या आधिपत्याखाली सहा महिन्यांत तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.

श्रुती भागवत यांचा 17 एप्रिल 2012 ला श्रीनाथ अपार्टमेंट (उल्कानगरी) या त्यांच्या फ्लॅटमध्ये खून करण्यात आला. त्यांचा मृतदेह गॅलरीत पेटलेल्या अवस्थेत आढळला होता. त्यापूर्वी मारेकऱ्यासोबत त्यांची झटापट झाली, फ्लॅटमध्ये रक्ताचे डाग पडलेले होते. त्यांचा मृतदेह ओढत नेऊन मागच्या बेडरूमच्या गॅलरीत पेटविण्यात आला होता.

भागवत यांच्या खुनाला चार वर्षे झाली; तरीही जवाहरनगर पोलिस, गुन्हे शाखा व सायबर सेल यांना तपासाचा उलगडा करण्यात अपयश आले. त्यामुळे श्रुती यांचा भाऊ मुकुल करंदीकर यांनी प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांना वगळून अन्य तपास यंत्रणेकडे द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका ऍड. अभयसिंह भोसले यांच्यामार्फत दाखल केली.
श्री. करंदीकर यांनी 18 ऑगस्ट 2014 रोजी पोलिस आयुक्त व पोलिस महासंचालक यांना ई-मेल पाठवून त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमाने तपास करण्याची विनंती केली होती. त्याचप्रमाणे घटनास्थळी सापडलेल्या टेलरच्या पावतीवरून शिलाई केलेला ड्रेस पोलिसांचा असण्याची शक्‍यता वर्तवली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

त्याचप्रमाणे श्रुती यांच्याकडे कामाला असलेली मालती नावाची नोकर महिला घटनेच्या दिवशीपासून आजपर्यंत बेपत्ता आहे, तिचा शोध घेण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केलेला नाही. अशा अनेक बाबी याचिकेत निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या पूर्वीच्या सुनावणीत 4 एप्रिल 2017 पर्यंत राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर तीन एप्रिलला गृह विभागाने या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याबाबत शासन याचिकाकर्त्याच्या मताशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अभयसिंह भोसले व शासनातर्फे ऍड. एस. बी. यावलकर यांनी काम पाहिले.

दर पंधरवड्याचा आढावा
या प्रकरणात पोलिसाच्या ड्रेसची पावती घटनास्थळी सापडणे ही बाब स्थानिक पोलिसांशी निगडित असल्याने तपासाबाबत खंडपीठाने साशंकता व्यक्त करून या घटनेचा तपास तत्काळ राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) कडे वर्ग करावा, हा तपास सीआयडी, औरंगाबादचे पोलिस अधीक्षकांच्या आधिपत्याखाली करावा, त्यावर सीआयडीचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (पुणे) यांनी प्रत्येक पंधरा दिवसांचा आढावा घ्यावा. तसेच तपासानंतर निर्णयाप्रत येऊन सहा महिन्यांत तपास संपवावा आणि 10 ऑक्‍टोबर 2017 ला तपासाच्या अनुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल खंडपीठात सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी दिले.