औरंगाबाद - सिना कोळेगाव (ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद) येथील सिना कोळेगाव धरणाच्या पाण्याखाली गेलेल्या जमिनीचा मावेजा मिळण्यासाठी 120 शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मावेजासंदर्भात सहा महिन्यांत कार्यवाही करण्याची हमी दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

राज्य शासनाने सिना कोळेगाव धरणासाठी परंडा तालुक्‍यातील मौजे डोंजा, कुक्कडगाव, सोनारी आणि डोमगाव येथील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन 2007 मध्ये धरण पूर्णपणे भरले होते. त्या वेळी 120 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या नसतानाही पाण्याखाली गेल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदन देऊन जमिनीचा मावेजा मिळवा यासाठी विनंत्या केल्या; मात्र शासनाने कलम 4 नुसार फक्त अधिसूचना काढल्या, त्याव्यतिरिक्त कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे या विरोधात कौडगावातील 120 शेतकऱ्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून मावेजासंबंधी सहा महिन्यांत कार्यवाही करण्याची हमी दिली. त्यामुळे उद्देश साध्य झाल्याने खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांतर्फे ऍड. अभिजित मोरे, ऍड. संदीप खरसडे, ऍड. सतीश माने यांनी काम पाहिले.